नवी दिल्ली : आधारने डमी लाभार्थ्यांना सिस्टममधून बाहेर केले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत 2.25 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. यूआयडीएआयचे (UIDAI) सीईओ सौरभ गर्ग म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या 300 योजना आणि राज्य सरकारच्या 400 योजना आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे (DBT) सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे. हा आकडा फक्त केंद्र सरकारच्या योजनांचा आहे.
राज्य सरकारांच्या योजना जोडल्या तर हा आकडा आणखी वाढेल. आधारमुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी खूप सोपी झाली आहे. कोरोना संकट काळात सरकारने आधारच्या मदतीने लाभार्थ्यांना पैसे हस्तांतरित केले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान, लोकांना बँकेत न जाता त्यांच्या शेजारच्या दुकानातील मायक्रो एटीएममधून पैसे काढता आले, असे सौरभ गर्ग म्हणाले.
याचबरोबर, आम्ही 29 सप्टेंबर 2010 रोजी पहिला आधार क्रमांक दिला होता. आम्ही नुकताच एक दशकाचा टप्पा पार केला आहे. आता आपण असे म्हणू शकतो की, आधार नोंदणी चांगल्या स्थितीत आहे. आता पुढच्या 10 वर्षात काय करायचे हे आम्ही लक्ष्य ठेवले आहे. लोकांचे जीवन सोपे करण्यासाठी आपण आणखी काय देऊ शकतो? आम्ही नुकताच आधार 2.0 कॉन्क्लेव्हचा समारोप केला, असे सौरभ गर्ग यांनी सांगितले.
UIDAI येत्या काही वर्षांत तीन-चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करेल. आमचे पहिले प्राधान्य निवासी फोकस आहे. लोकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहेत. लोक त्यांच्या संगणकावर घरी बसून त्यांचे रेकॉर्ड अपडेट करू शकतात. आधार अपडेट आणि नावनोंदणीसाठी 1.5 लाख पोस्टमन गावोगाव जातील, असे सौरभ गर्ग म्हणाले.
याशिवाय, देशातील 6.5 लाख गावे समाविष्ट करण्यासाठी 50,000 केंद्रे उघडत आहोत. आम्ही अॅप डिझाइन करत आहोत जेणेकरून स्मार्टफोन वापरकर्ते त्यांचे आधार रेकॉर्ड अपडेट करू शकतील आणि व्यवहारही करू शकतील. पॅन, मोबाईल सिम कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँकेशी आधार लिंक करण्यावरही आमचा भर आहे, असेही सौरभ गर्ग यांनी सांगितले.