आरेची उत्पादने आता दुकाने अन् मॉल्समध्येही होणार उपलब्ध

मुंबई : दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत असलेल्या आरे या ब्रँडची जोपासना व संवर्धन करण्यासह, आरेच्या विक्री केंद्रांना अधिक सोईसुविधा देऊन त्याची मार्केटिंग व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात येणार असून, त्यासाठी आरे उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्समध्ये विकण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, औरंगाबाद या महानगरपालिका क्षेत्रांसह इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दुग्धशाळा स्थापन करण्यात आल्या. राज्यात या दुग्धशाळांच्या ताब्यातील एकूण जमीन १३ हजार ९८५ एकर इतकी असून, त्यातील ३,५९९ एकर जमीन शासकीय उपक्रम आणि संघांना दिलेली आहे. त्यामुळे दुग्धविकास विभागाकडे सध्या १०,३८६ एकर जमीन शिल्लक आहे. या जमिनींवरील शासनाच्या मालकीच्या १२ दूध योजना व ४५ दूध शीतकरण केंद्रे सध्या बंद आहेत. मुंबई, पुणे, नांदेड, अहमदनगर इत्यादी ठिकाणच्या उर्वरित २० दूध योजना व २८ शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता आहे. मात्र, येथील कर्मचारी, अधिकाºयांच्या वेतनासह अन्य खर्च सुरूच आहे. व्यवस्थापनासाठीचा खर्चही करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पांतून महसूल मिळण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा झाली.
जाहीर निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करून पीपीपी प्रक्रियेद्वारे दुग्धव्यवसाय विभागातील योजना, शीतकरण केंद्र आदी प्रकल्प चालवायला दिल्यास भांडवली गुंतवणूक न करता शासनास महसूल मिळेल. नूतनीकरण करावयाचे झाल्यास, सुमारे २५० ते ३०० कोटी इतका निधी लागण्याची शक्यता असून, जुन्या झालेल्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीदेखील मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला.
>सल्लागाराची नियुक्ती
हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, तसेच बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खासगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह, त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.