नवी दिल्ली : एबीजी शिपयार्ड कंपनीने केलेला २३ हजार कोटींच्या देशातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्याचे प्रकरण २०१८ मध्येच अहमदाबादच्या कर्ज वसुली न्यायाधिकरणासमोर आले होते. त्यावेळी देना बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि एसबीआयच्या ३ वेगवेगळ्या तक्रारींवर न्यायाधिकरणाने एबीजी शिपयार्डकडून १३,९७५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही यात कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही.
वसुली करणे शक्य होत नसेल तर कंपनीची सर्व मालमत्ता विकून वसुली करावी, असेही निकालात म्हटले होते. पण बँकांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण एसबीआयचे डीजीएम बालाजी सामंथा यांच्याकडे गेले. सामंथा यांनी २५ ऑगस्ट २०२० रोजी सीबीआयकडे लेखी तक्रार केली. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला. तर मंगळवारी सीबीआयने कंपनीचे माजी अध्यक्ष आणि एमडी ऋषी अग्रवाल विरोधात लुकआउट नोटीस जारी केली आहे.
अग्रवाल सिंगापूरला...
अग्रवाल सिंगापूरला पळून गेल्याचा संशय आहे. ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी देना बँकेने ऋषी अग्रवाल, एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध तक्रार केली होती. लवादाने २७ डिसेंबर २०१८ रोजी व्याजासह (वार्षिक १२.७ टक्के दराने ) ३५ हजार कोटी १४ फेब्रुवारी २००६ रोजी एबीजीने १०० कोटी रुपयांचे बँक क्रेडिट घेतले होते. ळूहळू क्रेडिट मर्यादा २००८ पर्यंत वाढून १५५८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. याच पद्धतीने कंपनीने जवळपास २८ बँकांकडून कर्ज घेतले.
२.६६ लाख कोटी दाखवली मालमत्ता
३१ मार्च २०१६ रोजी ऋषी अग्रवाल याने २.६६ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आपल्याकडे असल्याचे दाखवून १९३५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. करारानुसार बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याचेही करार करण्यात आले. परंतु कंपनीने असमर्थता व्यक्त केल्याने कर्ज एनपीए घोषित करण्यात आले.
सरकारही मेहेरबान : एबीजीला २००७ मध्ये १.२१ लाख चौरस मीटर जमीन ७०० रुपये दराप्रमाणे देण्यात आली. मात्र सरकारी किंमत १४०० रुपये होती. यात राज्य सरकारला ८.४६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.