नोबेल विजेते अभिजित बॅनर्जींनी सांगितले देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे 'उपाय' 

शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाल्यानंतर एका वृत्तपत्राला मुलाखत देताना अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभिजित विनायक बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्याचे काही पर्यायही सुचवले आहेत.

नवी दिल्लीः अमेरिकेचे नागरिक असलेले भारतीय वंशाचे अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभिजित विनायक बॅनर्जी, त्यांच्या फ्रेंच पत्नी एश्थर ड्युफ्लो आणि अमेरिकेचे प्रा. मायकेल क्रेमर या तिघांना यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. अर्थशास्त्रातील सैद्धांतिक संशोधनाबद्दल हा सर्वोच्च बहुमान मिळविणारे प्रा. बॅनर्जी हे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यानंतरचे भारतीय वंशाचे दुसरे अर्थतज्ज्ञ आहेत. शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाल्यानंतर एका वृत्तपत्राला मुलाखत देताना अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभिजित विनायक बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्याचे काही पर्यायही सुचवले आहेत.भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सध्या जे मंदीचे संकट आले आहे, त्यास तीन वर्षांपूर्वीची नोटाबंदी व पूर्ण तयारी न करता घाईघाईने लागू केलेला वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) याखेरीज पंतप्रधान कार्यालयात सत्तेचे नको तेवढे केंद्रीकरण होणे हेही एक प्रमुख कारण आहे, असं मत अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतर त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी काही उपायही सुचवले आहेत.अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभिजित विनायक बॅनर्जी यांनी सुचवले चार 'उपाय'

•  देशाचा आर्थिक विकासदर मंदावला आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर टप्पा गाठणं अवघड आहे. परंतु मागणी पुन्हा पुन्हा वाढवून देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकतो. त्यासाठी गरिबांना पैसे देण्याची गरज आहे. त्यामुळे बाजारात मागणी वाढेल, तेव्हाच अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढेल. 
• भारतातल्या अनेक संस्था गरिबांसाठी काम करत आहेत. खरं तर उधारी देऊन अनेकांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या पैशातून गरिबांना आपल्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करता येत नाहीत. म्हणजेच त्यांना पैसे मिळतात, पण ते त्यातून टीव्ही, फ्रीज सारख्या वस्तू खरेदी करू शकत नाहीत.  
• कंपन्यांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सोपी करावी लागणार आहे. गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन आणि मिहिर शर्मा यांच्यासोबत आम्ही 'व्हाट इकोनॉमी नीड्स नाउ' हे पुस्तक लिहिलं होतं, त्यात सर्वच मुद्दे आम्ही टाकले होते. त्यात चांगल्या कंपन्यांचं नेटवर्क, सोपं भूमी अधिग्रहण आणि कामगार कायद्याला लाभ घेऊ शकता. 
• सरकार यंदाच्या वर्षात झालेला तोटा भरून काढेल, असं मला वाटत नाही. देशात मागणीची कमी आहे. त्यामुळेच उत्पादन वाढत नाही आहे. सरकारनं कमी केलेल्या कॉर्पोरेट टॅक्समुळे मागणी वाढेल हे अशक्यच वाटत आहे.