न्यूयाॅर्क : कोराेना महामारीने जवळपास दोन वर्षे जगाला छळले. महामारी ओसरली असली तरी प्रभाव मात्र जगभरावर अजूनही आहे. सर्वात माेठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला असून, जगातील सुमारे एकतृतीयांश देश कर्जामध्ये बुडाले आहेत. हा फटका एवढा जास्त आहे, की शिक्षण आणि आराेग्यावर हाेणाऱ्या खर्चापेक्षा व्याज देण्यातच देशांची तिजाेरी रिकामी हाेत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालातून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.
संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ॲंटाेनियाे गुटेरस यांनी ‘जगावरील कर्ज : जागतिक समृद्धीच्या मार्गातील वाढता अडथळा’ हा अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार, वर्ष २००० पासून सरकारी कर्जात पाचपट वाढ झाली आहे. त्यातुलनेत जगाचा जीडीपी केवळ ३ पट वाढ झाली आहे.
व्याज भरण्यातच जातात पैसे
सद्यस्थितीत निम्म्याहून जास्त विकसनशील देश त्यांच्या जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांहून अधिक आणि उत्पन्नातील ६.९ टक्के पैसे व्याज भरण्यातच खर्च करीत आहेत. ५५ देश उत्पन्नातील १० टक्के पैसे व्याजावरच खर्च करतात.
विकसनशील देशांची समस्या गंभीर
विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांचे कर्ज वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे या देशांच्या आर्थिक विकासात आणखी अडथळे निर्माण झाले आहेत. अशा देशांची संख्या काेराेना काळात ७० झाली हाेती. २२ देश वर्ष २०११ मध्ये उच्च कर्जाच्या गर्तेत अडकले हाेते.
आफ्रिकन देश अमेरिका आणि युराेपच्या तुलनेत ५ ते ८ पट जास्त व्याज देतात. गरीब देशांवर श्रीमंत देशांच्या तुलनेत कर्ज कमी आहे. ५२ देशांवर कर्जाचे गंभीर संकट आहे. भारतात जी-२० देशांच्या अर्थमंत्र्यांची शिखर परिषद आहे. त्यात यासंदर्भात पावले उचलली जातील. - ॲंटाेनियाे गुटेरस, सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्र
या देशांवर ३०% थकबाकी
जागतिक सरकारी कर्जापैकी ३० टक्के थकबाकी विकसनशील देशांवर आहे. त्यातही सर्वाधिक ७० टक्के वाटा चीन, भारत आणि ब्राझील या देशांचा आहे.