नवी दिल्ली : अधिकारक्षेत्राच्या (ज्युरिस्डिक्शन) बंधनात अडकवून न ठेवता प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना देशातील कोणत्याही भागातील करदात्यांचे अ‍ॅसेसमंट (मूल्यांकन) करण्याचा अधिकार देण्याचा विचार सद्या आयकर विभाग करत आहे. याची अंमलबजावणी कशी करायची हे ठरविण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यामुळे भ्रष्टाचार व गैरप्रकार बंद होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) यासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. सद्याच्या व्यवस्थेत एखाद्या शहरात राहणाऱ्या करदात्याचे मूल्यांकन त्याच विभागात केले जाते. ही नवी पद्धत करदाते आणि मूल्यांकन अधिकारी यांच्यातील नातेच पूर्णपणे बदलून टाकणार आहे. एखाद्या करदात्याचे आयकर रिटर्न, तपास प्रकरणाचे पत्रव्यवहार व अन्य कागदपत्रे आता देशातील कोणत्याही कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, नव्या प्रणालीनुसार आता दिल्लीतील एखाद्या करदात्याचे कागदपत्रे मूल्यांकनासाठी मुंबई किंवा कोच्चि येथील आयकर अधिकाऱ्यांकडे दिली जातील.कायद्यात सुधारणा करावी लागणारअर्थ मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रस्तावित प्रणाली लागू करण्यासाठी आयकर कायद्याच्या १९६१ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून ही पद्धत सुरु होण्याची शक्यता आहे. सीबीडीटीने ३ एप्रिल रोजी एक आदेश जारी करुन स्पष्ट केले होते की, ई -फायलिंग या वेबसाईटवर लवकरच ई प्रोसेसिंग ही लिंक सुरु करण्यात येईल. अर्थात, ई कम्युनिकेशनची ही प्रणाली ऐच्छिक असेल आणि करदाते स्वत: कार्यालयात जाऊनही कागदपत्रे जमा करु शकतील. करदात्याने आपला मोबाईल नंबर एकदा नोंदणीकृत केल्यानंतर त्याला आयकर विभागाकडून संबंधित विषयावर एसएमएस आणि ई मेल केले जातील.

करदात्यावर कुठूनही करता येणार कारवाई!

करदात्यावर कुठूनही करता येणार कारवाई!