महागाईला अंबानी-अदानी, टाटा-बिर्ला जबाबदार असल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य (Viral Acharya) यांचा दावा एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष (Soumya Kanti Ghosh) यांनी फेटाळून लावला आहे. दरम्यान, एक वर्षाहून अधिक काळ महागाईमुळे प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. देशातील महागाई वाढण्याचे प्रमुख कारण देशातील ५ मोठ्या कंपन्या असल्याचे आचार्य म्हणाले होते. रिलायन्स समूह, टाटा समूह, आदित्य बिर्ला समूह, अदानी समूह आणि भारती टेलिकॉम सारख्या कंपन्या देशातील वाढत्या महागाईचं कारण असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
देशातील वाढत्या महागाईला ही मोजकी ५ कॉर्पोरेट हाऊसेस जबाबदार असल्याचेही आचार्य यांनी म्हटलं होतं. हे विधान करताना त्यांनी या पाच कंपन्यांची नावं घेतली. यामध्ये रिलायन्स समूह (Reliance Group), टाटा समूह (Tata Group), आदित्य बिर्ला समूह (Aditya Birla Group), अदानी समूह (Adani Group) आणि भारती समूह (Bharati Group) यांचा समावेश आहे. भारतातील या सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट हाऊसेस देशातील किरकोळ व्यापार ते थेट दूरसंचार क्षेत्रातील किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता ठेवतात. देशातील जवळपास प्रत्येक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद या घराण्यांमध्ये असून, त्यांनी राबविलेल्या धोरणांमुळेच देशात महागाई वाढली असल्याचं आचार्य म्हणाले होते.
काय म्हणाले घोष?दरम्यान, आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा हा दावा एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी फेटाळून लावला आहे. काही कंपन्यांची त्यांच्या क्षेत्रात किंमती निश्चित करण्याची मक्तेदारी आहे, असं म्हणणं योग्य नाही. वाढत्या महागाईच्या कारणांचा या ५ मोठ्या कंपन्यांशी थेट संबंध नाही. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांना विभाजित करून त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी अन्य कंपन्या स्थापन करण्याची विरल आचार्य यांची सूचना योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
आणखी काय म्हणाले होते आचार्य?महागाई गगनाला भिडली आहे. अन्नधान्य, धातू, ऊर्जा, रिफाइन्ड पेट्रोलियम, तंत्रज्ञान या क्षेत्रात बड्या कंपन्यांचा विस्तार झाल्यामुळे ही क्षेत्रे पूर्णतः त्यांच्या ताब्यात गेली आहेत. सर्वसामान्यांच्या वापरात असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर जगभरात कमी होत असताना भारतात मात्र हे दर वाढत चालले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे काही ठराविक कंपन्यांकडे असलेली मक्तेदारी, असं विरल आचार्य म्हणाले होते.
दरम्यान, या पाच कंपन्यांची भारतातील बाजारपेठेवर घट्ट पकड असून, यांनी ठरवलेली आर्थिक धोरणे परिणामकारक ठरत आहेत. यावर उपाय सुचवताना विरल आचार्य यांनी म्हटलं की, सदर कंपन्यांना छोट्या-छोट्या युनिट्समध्ये विभाजित केले तर कदाचित देशातील महागाई कमी होऊ शकते. जेव्हा लहान युनिट्समध्ये या कंपन्या काम करू लागतील तेव्हा आर्थिक धोरणे ठरविण्याची त्यांची क्षमता कमी होईल. त्याद्वारे बाजारपेठेतील त्यांची मक्तेदारी कमी होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.