Adani Ports : अदानी समूहाची कंपनी अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (Adani Ports & SEZ) लिमिटेडला मोठा झटका बसला आहे. नॉर्वेच्या १.७ ट्रिलियन डॉलरच्या सॉव्हरेन वेल्थ फंडानं अदानी पोर्ट्सला जोखमीचं कारण देत आपल्या पोर्टफोलिओमधून काळ्या यादीत टाकलं आहे. या फंडाचं व्यवस्थापन करणाऱ्या नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटने ही माहिती दिली. अदानी पोर्ट्सव्यतिरिक्त नॉर्वेच्या नॉर्जेस बँकेनंही अमेरिकेतील एल ३ हॅरिस टेक्नॉलॉजीज (L3Harris) आणि चीनच्या वीचाई पॉवरला (Weichai) आपल्या पोर्टफोलिओमधून वगळलं आहे. ब्लूमबर्गनं एका रिपोर्टमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
२०२२ पासून मॉनिटरिंग
नॉर्वेच्या कौन्सिल ऑन एथिक्सच्या शिफारशींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२२ पासून नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटकडून अदानी पोर्ट्सवर देखरेख ठेवली जात होती. आता फंडातून वगळण्यात आल्यानं कंपनीवरील देखरेख संपली आहे.
काय आहे निर्णयामागचे कारण?
अदानींची ही कंपनी कथितरित्या युद्ध आणि संघर्षक्षेत्रातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. म्यानमारमधील पोर्ट टर्मिनलमध्ये अदानी पोर्ट्सचा सहभाग असल्यानं नॉर्वेजियन सरकारची नजर या कंपनीवर होती. कंपनीनं गेल्या वर्षी बंदर प्रकल्पाची विक्री केली. तथापि, नॉर्वेच्या कौन्सिल ऑन एथिक्सनं खरेदीदाराबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, ज्यामुळे अदानी पोर्ट्सचे अद्याप विभागाशी संबंध आहेत की नाही हे निश्चित करणे अशक्य असल्याचं म्हटलं. कौन्सिल ऑन एथिक्सच्या मते, अत्यंत गंभीर नियमांचे उल्लंघन होत असून ही एक अस्वीकार्य जोखीम आहे.
अदानी पोर्ट्स ही भारतातील सर्वात मोठी खाजगी पोर्ट ऑपरेटर आणि एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स प्रोव्हायडर आहे. यात १३ बंदरे आणि टर्मिनल्स आहेत, जे देशाच्या बंदर क्षमतेच्या २४ टक्के इतके आहे.