नवी दिल्ली : अदानी समूहाची २०१६ पासून चौकशी करण्यात येत असल्याचा दावा बाजार नियामक सेबीने फेटाळून लावला आहे. सेबीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती सोमवारी देण्यात आली.
हिंडेनबर्ग अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सेबी सध्या अदानी समूहाची चौकशी करीत आहे. चौकशीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती सेबीने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे. या विनंतीस मूळ याचिकर्त्यांनी विरोध केला आहे. सेबीकडून अदानी समूहाची २०१६ पासून चौकशी सुरू आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास यासंदर्भात सांगितले होते. त्यावर सेबीने सोमवारी खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
सेबीने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी दावा केलेली चौकशी ५१ सूचीबद्ध भारतीय कंपन्यांना मिळालेल्या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्टच्या लाभाशी संबंधित आहे. तथापि, या ५१ कंपन्यांत अदानी समूहातील कोणतीही कंपनी नाही. याप्रकरणी चौकशीनंतर योग्य कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र या चौकशीचा संबंध अदानी समूहाशी जोडणे चुकीचे आणि पूर्णत: निराधार आहे.सेबीने म्हटले की, हिंडेनबर्ग अहवालात निर्देशित करण्यात आलेले १२ व्यवहार अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत. त्याच्या परिपूर्ण चौकशीसाठी विविध स्रोतांशी संबंधित माहिती व डाटा तपासण्याची गरज आहे. त्यासाठी चौकशीला मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे.