Adani-Hindenburg Issue: “शेअर बाजारात भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाईल याची खात्री करण्यासाठी एक मजबूत व्यवस्था असली पाहिजे. भारतीय गुंतवणूकदारांना बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचवण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवाव्यात,” असे अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सेबीला सांगितले. अमेरिकन शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर गेल्या काही दिवसांपासून अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये घसरण सुरू असताना न्यायालयाचे हे निरिक्षण समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला गुंतवणुकदारांच्या सुरक्षेसाठी सध्याच्या फ्रेमवर्कची माहिती द्यावी आणि यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणखी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे का? याचीही माहिती देण्यास सांगितले. सध्याच्या व्यवस्थेबाबत सूचना देण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करण्यास सहमत आहे का आणि या समितीचे सदस्य कोण असू शकतात, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
दरम्यान, न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की त्यांचे निरिक्षण या गोष्टी सांगत नाही की सेबी एक नियामक संस्थेच्या रुपात कशा प्रकारे काम करत आहे. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल यांना विचारले की, गेल्या काही दशकांमध्ये ज्या प्रकारे शेअर बाजाराचा विकास झाला आहे, त्या पाहता भविष्यात अशा नुकसानीपासून भारतीय गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी नियामक यंत्रणा कशी मजबूत करता येतील.
‘छोटे गुंतवणूकदारही गुंतवणूक करतात’
सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "शेअर मार्केट ही अशी जागा राहिलेली नाही जिथे फक्त मोठे गुंतवणूकदारच गुंतवणूक करतात. आजकाल किरकोळ आणि छोटे गुंतवणूकदारही आपले पैसे इक्विटीमध्ये गुंतवतात." सरन्यायाधीस चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबीची बाजू मांडली. हा मुद्दा भारताबाहेर सुरु झाला आहे, परंतु नियामक संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि या बाबी त्यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये असल्याचे ते म्हणाले.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात दाखल झालेल्या दोन जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने सेबी आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १३ फेब्रुवारीला होऊ शकते.