Gautam Adani Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती एएम सप्रे हे न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख असतील. एवढंच नाही तर सेबी या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवेल आणि २ महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सेबी हिंडेनबर्ग अहवाल आणि बाजार उल्लंघन या दोन्ही आरोपांची आधीच चौकशी करत आहे. अशा स्थितीत सेबीचा तपास सुरूच राहणार आहे. सेबीला २ महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयानं हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ६ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्याशिवाय या समितीमध्ये ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती केपी देवदत्त, केव्ही कामत, एन नीलेकणी, सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे.
काय आहे प्रकरण?अमेरिकन फर्म हिंडेनबर्गने नुकताच गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात अदानी समूहावर बाजारातील हेराफेरी आणि खात्यातील फसवणुकीचा आरोप केला आहे. हा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती. मात्र, गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहानं हे आरोप निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं आहे. या अहवालातून जनतेची दिशाभूल केल्याचा दावा त्यांनी केला.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं आता ६ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.