Adani Group News: काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या लाचखोरीच्या प्रकरणात अदानींचं नाव समोर आलं होतं. यानंतर अदानी समूहानं स्पष्टीकरण देत आरोपांचं खंडन केलं होतं. दरम्यान आता अदानी समूहानं अमेरिकेला सडेतोड उत्तर दिलं आहे. अदानी समूह (Adani Group)यापुढे श्रीलंकेत (Sri Lanka) बंदर उभारण्यासाठी अमेरिकेची वित्तीय कंपनी डीएफसीकडून (DFC) कर्ज घेणार नाही. कंपनीनं स्वत:हून हे बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडनं (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) दिलेल्या माहितीनुसार कंपनी आता श्रीलंकेत बंदर बांधण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी स्वत: आणि भांडवली व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत उभारणार आहे. डीएफसीकडून निधीची उभारण्याची विनंती मागे घेतली असल्याचंही कंपनीनं म्हटलंय.
अमेरिकेकडून कर्ज घेणार नाही
अदानी पोर्ट्स अँड सेझनं मंगळवारी, १० डिसेंबर २०२४ रोजी रात्री उशिरा शेअर बाजारांना दाखल केलेल्या नियामक फायलिंगमध्ये या निर्णयाची माहिती दिली. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथे कोलंबो वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल प्रकल्पाचं (Colombo West International Terminal) काम वेगाने सुरू आहे आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून टर्मिनल कार्यान्वित होईल. कंपनी आता स्वत: आणि कॅपिटल मॅनेजमेंट प्लॅनअंतर्गत या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारणार आहे, असं कंपनीनं निवेदनाद्वारे सांगितलं. आम्ही अमेरिकन डीएफसीकडून निधीची विनंती मागे घेतली आहे, असं अदानी पोर्ट्स अँड सेझनं एका निवेदनात म्हटलंय.
का घेतला निर्णय?
गौतम अदानी आणि समूहाशी संबंधित सात जणांवर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क कोर्टात २६५ मिलियन डॉलर्सच्या (सुमारे २२५० कोटी रुपये) लाचखोरी आणि फसवणुकीचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. गौतम अदानीयांच्यासह सात जणांवर दोन अब्ज डॉलर्सचा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरक्षित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना २६५ मिलियन डॉलर्सची लाच दिल्याचा आरोप आहे. अदानी समूहानं मात्र अमेरिकेचा न्याय विभाग आणि अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशननं समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि अदानी ग्रीनच्या संचालकांवर लाचखोरी तसंच फसवणुकीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या आरोपांमुळे भारतातही अनेक स्तरातून टीका झाली होती.
५५३ मिलियन डॉलर्स मिळणार होते
चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी २०२३ मध्ये अमेरिकेने कोलंबोमध्ये अदानी समूहातर्फे उभारण्यात येत असलेल्या कोलंबो वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल प्रकल्पासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेतील इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशननं (IDFC) कोलंबोतील बंदरासाठी ५५३ मिलियन डॉलर्सचं अर्थसाहाय्य देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.