महाराष्ट्रासाठी नवा गेटवे तयार करण्यासाठी Adani Ports करणार १० हजार कोटींची गुंतवणूक, Dighi Port चं केलं अधिग्रहण

अदानी पोर्ट्स दिघी बंदराचा महाराष्ट्रासाठी पर्यायी गेटवे म्हणून विकसित करण्यासाठी १० हजार कोटींपेक्षा अधिक करणार गुंतवणूक.

ठळक मुद्देAdani Ports नं केलं दिघी बंदराचं अधिग्रहणमहाराष्ट्रासाठी पर्यायी नवा गेटवे तयार करण्यासाठी करणार गुंतवणूक

अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनोमिक झोननं (APSEZ) दिवाळखोरी प्रक्रियेतून गेलेल्या दिघई पोर्ट लिमिटेडचं (DPL) ७०५ कोटी रूपयांना अधिग्रहण केलं. दिघी बंदर हे महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील राजापुरी खाडीनजीक आहे. हे बंदर मुंबईपासून ४२ नॉटिकल माईल्स आणि रस्त्याच्या मार्गानं १७० किलोमीटर दूर आहे. "हे बंदर महाराष्ट्रासाठी पर्यायी गेटवे म्हणून विकसित करण्यासाठी कंपनी १० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहे," अशी माहिती अदानी पोर्ट्सकडून देण्यात आली आहे. अदानी पोर्ट्सच्या अंतर्गत आलेलं दिघी बंदल हे १२ वं बंदर ठरलं आहे. "डीपीएलच्या यशस्वी अधिग्रहणामुळे बंदरे उभारण्याच्या अदानी पोर्ट्सच्या उद्दिष्टात एक नवीन विक्रम सामील झाला आहे. ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील सेवा व्याप्ती वाढेल," अशी प्रतिक्रिया अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचे पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी करन अदानी यांनी दिली. अदानी पोर्ट्स जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांसह मल्टी-कार्गो बंदर म्हणून दिघी बंदर विकसित करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करेल," असंही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त मालवाहतूक सुलभ आणि चांगल्या मार्गाने चालविण्यासाठी रेल्वे आणि रस्ते यांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही गुंतवणूक करण्याची कंपनीची योजना आहे. यामुळे स्थिती अधिक बळकट होईल, जी भारताच्या जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान देते. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन महाराष्ट्रातील ग्राहकांना मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रासह मुंबई आणि पुणे या क्षेत्राच्या विकासासह ग्राहकांना सेवा देण्यास मदत करेल, असंही कंपनीनं म्हटलं.या क्षेत्रांमध्ये करणार गुंतवणूक"कंपनी विद्यमान पायाभूत सुविधा मजबूत करेल आणि त्यांची दुरुस्ती करेल. याशिवाय ड्राय. कंटेनर आणि लिक्विड कार्गोच्या सुविधांचा विकास करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाईल," असंही कंपनीनं स्पष्ट केलं. कंपनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टसाठी (जेएनपीटी) पर्यायी गेटवे म्हणून दिघी बंदर विकसित करण्याची योजना आखत आहे. "रिझोल्यूशन योजनेच्या अटींनुसार, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनकडून सवलतीच्या अधिकारांच्या हस्तांतरणाला मान्यता देण्यात आली आहे, ज्याने फायनॅन्शिअल क्रेडिटर्स, एमएमबीची थकबाकी आणि इतर खर्च व दावे निकाली काढले आहेत," असंही कंपनीनं सांगितलं.