येत्या काही दिवसांमध्ये मुंबईकरांना वीज दरवाढीचा शॉक बसू शकतो. या वर्षी दरवाढ (१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४) आणि पुढील वर्षी (१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५) कपात प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावांवर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. यावर काही हरकत नसल्यास दरवाढ लागू केली जाईल. मुंबईत तीन वीज कंपन्यांच्या प्रस्तावित दराबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीत सहभागी झालेले लोक आक्षेप नोंदवू शकतात. त्यानंतर १ एप्रिलपासून प्रस्तावित दर लागू होण्याची शक्यता आहे.
वीज वितरण कंपन्यांचे पाच वर्षांचे वीजदर १ एप्रिल २०२० पासून निश्चित करण्यात आले होते. या पाच वर्षांच्या वीज दरवाढीचा तिसऱ्या वर्षाच्या अखेरीस आढावा घेतला जातो. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांच्या वीज दराबाबत वीज कंपन्या प्रस्ताव सादर करतात.
२०२४-२५ मध्ये दर कमी करण्याचा प्रस्ताव
रिपोर्टनुसार या प्रस्तावात तीन वीज वितरकांनी २०२४-२५ या वर्षात वीज दरात आणखी कपात करण्याची सूचना केली आहे. जेव्हा घरगुती ग्राहक श्रेणीसाठी वीज दरांचा विचार केला जातो, तेव्हा अदानी इलेक्ट्रिसिटीने २०२३-२४ साठी २ ते ७ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. तथापि, २०२४-२५ मध्ये कंपनीने विजेच्या दरात ३ आणि ४ टक्क्यांनी कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. टाटा पॉवरने २०२३-२४ साठी १० ते ३० टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे, तर २०२४-२५ साठी ६ आणि ७ टक्के कपात प्रस्तावित केली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, टाटा पॉवर आणि बेस्ट एंटरप्रायझेस या तीन वितरकांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याची नुकतीच ऑनलाइन सुनावणी झाली. या तिन्ही कंपन्यांची सुनावणी सोमवारी संपली. तथापि, बेस्टने २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दरात कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. २०२३-२४ मधील सरासरी दर कपात ७.३३ टक्के आहे, तर २०२४-२५ मधील प्रस्तावित सरासरी दर कपात १.१० टक्के आहे.
किती वाढीचा प्रस्ताव?
अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे मुंबईत ३० लाख ग्राहक आहेत, टाटा पॉवर ८ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करते आणि बेस्ट साडेदहा लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करते. या संदर्भात निवडक शहरांमध्ये महावितरणची सुनावणी सुरू झाली आहे. महावितरणने २०२३-२४ मध्ये ३७ टक्के आणि २०२४-२५ मध्ये १४ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. यासंदर्भात मंगळवारी नवी मुंबईतून सुनावणी सुरू झाली. महावितरणतर्फे २३ फेब्रुवारीला पुणे, २५ फेब्रुवारीला औरंगाबाद, २७ फेब्रुवारीला नाशिक, २ मार्चला अमरावती आणि ३ मार्चला नागपूर येथे सुनावणी होणार आहे.