खनिज तेलाचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये करा! पंतप्रधानांकडे मागणी : तेल कंपन्यांनी घेतली भेट

खनिज तेलाचा वस्तू व सेवाकरात (जीएसटी) समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी जागतिक आणि भारतीय तेल कंपन्यांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

नवी दिल्ली : खनिज तेलाचा वस्तू व सेवाकरात (जीएसटी) समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी जागतिक आणि भारतीय तेल कंपन्यांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांचा त्यात समावेश आहे. नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी ही माहिती दिली.
जगातील प्रमुख तेल कंपन्यांच्या सीईओंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या पार्श्वभूमीवर कांत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सौदी अरमाको आणि रशियाची रोसनेफ्ट यासारख्या बड्या जागतिक कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे, पण या कंपन्यांनी खनिज तेलाचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याचा आग्रह धरला आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना या मुद्द्यावर राज्यांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. वेदांता रिसोर्सेस समूहाचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, भारत हा खनिज संपत्तीने इतका समृद्ध आहे की, केयर्न इंडियासारख्या शेकडो कंपन्या भारतात काम करू शकतात. कांत यांनी सांगितले की, गॅसआधारित अर्थव्यवस्था बनण्याची क्षमता भारतात आहे, असे तेल कंपन्यांच्या सीईओंनी बैठकीत सांगितले.
मोदींसोबतच्या बैठकीला बीपी पीएलसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब डबली, रॉसनेफ्टचे सीईओ आयगोर सेचीन, रॉयल डच शेल्सचे प्रकल्प व तंत्रज्ञान संचालक हॅरी ब्रेकेल्मेन्स, सौदी अरमाकोचे सीईओ अमीन एच नसीर, एक्सॉन मोबीलच्या गॅस व ऊर्जा विभागाचे अध्यक्ष रॉब फ्रँकलीन, रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे चेअरमन मुकेश अंबानी, वेदांता रिसोर्सेसचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांची उपस्थिती होती.
भविष्यातील मागणीचा आढावा-
नीति आयोगाच्या वतीने बैठकीत थोडक्यात सादरीकरण करण्यात आले. भारतातील तेल व गॅस क्षेत्राची सध्याची स्थिती, २0३0 मधील मागणी व पुरवठ्याचे संभाव्य चित्र आणि सरकारची सध्याची धोरणे याचा त्यात समावेश होता. तेल उत्पादक व निर्यातदार म्हणजेच ओपेक देशांचे सरचिटणीस मोहंमद बारकिन्दो, तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचीही बैठकीला उपस्थिती होती. माजी तेल सचिव विवेक राये आणि विजय केळकर यांना बैठकीसाठी विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते.