न्यायालयांच्या स्थगितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम, आर्थिक सर्वेक्षणात उल्लेख

न्यायालयांकडून विविध प्रकल्पांना मिळणा-या हंगामी स्थगितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे २०१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलेल्या तपशिलानुसार, न्यायालयांकडून स्थगिती मिळाल्यामुळे प्रकल्पांना उशीर होतो.

नवी दिल्ली : न्यायालयांकडून विविध प्रकल्पांना मिळणा+या हंगामी स्थगितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे २०१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलेल्या तपशिलानुसार, न्यायालयांकडून स्थगिती मिळाल्यामुळे प्रकल्पांना उशीर होतो. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात सुमारे ६० टक्के वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. न्यायालयांकडून मिळणाºया स्थगितीचा सर्वाधिक फटका ऊर्जा, रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पांना बसत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, न्यायालयीन स्थगितीमुळे प्रकल्प प्रलंबित राहण्याचा काळ आणि वाढणारा खर्च याबाबत नेमका अंदाज व्यक्त करणे कठीण आहे. तथापि, न्यायालयांकडून स्थगिती मिळालेल्या ६ मंत्रालयाधीन प्रकल्पांच्या अभ्यासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, स्थगितीमुळे ५२ हजार कोटींचे प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीवरही परिणाम झाला आहे. सर्वेक्षण अहवालात म्हटले की, ५२ हजार कोटींचा आकडा हा केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे. केंद्र सरकारच्या अन्य प्रकल्पांचा त्यात समावेश नाही. राज्य सरकारांच्या प्रकल्पांचाही त्यात समावेश नाही. भूतकाळातील प्रकल्पही त्यात नाहीत. काही काळांच्या स्थगितीनंतर सुरू झालेले प्रकल्पही नाहीत.सनी देओल अभिनित चित्रपटातील ‘तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख’ हा संवाद उद्धृत करून अहवालात म्हटले आहे की, न्यायाला उशीर करणे हे एक प्रकारे न्याय नाकारणेच आहे. विविध प्रकल्पांशी संबंधित असंख्य खटले, अपील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या खटल्यांच्या खर्चापोटी औद्योगिक क्षेत्रावर १९ हजार कोटींचा बोजा पडला आहे.विलंब आणि अडथळे‘व्यवसाय करणे सुलभ, पुढची आघाडी : वेळेत न्याय’ या नावाच्या सर्वेक्षण अहवालातील प्रकरणात म्हटले आहे की, न्यायालयीन कारणांनी प्रकल्प प्रलंबित राहणे, उशीर होणे आणि अडथळे येणे या कारणांमुळे देशातील व्यावसायिक धारणा कमजोर झाली आहे. न्यायालयांकडून मिळणाºया स्थगित्यांमुळेही प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. बौद्धिक संपदा हक्कांशी संबंधित खटल्यांमुळे ६० टक्के प्रकरणांना स्थगिती मिळते. यातील सरासरी प्रलंबन काळ ४-३ वर्षे आहे.