इंधनाच्या किमती वाढल्याने (Petrol Diesel Price Hike) त्याचा मागणीवर आता नकारात्मक परिणाम होताना दिसत आहे. या महिन्यातील एप्रिलच्या पहिल्या 15 दिवसांत आतापर्यंत महागलेल्या किमतीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत घट झाली आहे. मार्चच्या पहिल्या 15 दिवसांच्या तुलनेत पेट्रोलच्या विक्रीत 9.7 टक्के आणि डिझेलच्या विक्रीत 15.6 टक्क्यांनी घट झाली आहे. कोरोना महामासाथीच्या (Coronavirus Pandemic) काळातही एलपीजीच्या विक्रीत तेजी दिसून येत होती. मात्र मार्चच्या पहिल्या 15 दिवसांच्या तुलनेत या महिन्यात एलपीजीची विक्री आतापर्यंत 1.7 टक्क्यांनी कमी होती. या क्षेत्रातील प्रारंभिक आकडेवारीवरून याची माहिती समोर आली आहे.
उत्तर प्रदेशसह देशातील पाच राज्यांतील निवडणुकांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होऊनही सुमारे साडेचार महिने इंधनाचे दर स्थिर राहिले. 137 दिवसांनंतर, सरकारी तेल कंपन्यांनी 22 मार्च रोजी इंधनाच्या दरात वाढ केली आणि साडेचार महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या दरात प्रति बॅरल 30 डॉलर वाढीचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यास सुरुवात केली. इंधन कंपन्यांनी 22 मार्च ते 6 एप्रिल या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 10 रुपयांनी वाढ केली आहे. इंधनाच्या किमती नियंत्रणमुक्त झाल्यानंतर आतापर्यंतची ही 16 दिवसांतील सर्वाधिक वाढ आहे.
सिलिंडरचे दरही वाढले
22 मार्च रोजी एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीदेखील 50 रुपयांची वाढ होऊन ती 949.50 रुपयांवर पोहोचली. हे दर अनुदानित सिलिंडरचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च दर आहे. हवाई इंधनानेदेखील विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या 15 दिवसांत त्याची विक्री 20.5 टक्क्यांनी घसरली आहे.
केंद्राचा राज्यांना दोष
दरम्यान, देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरांवरून रस्त्यावरून संसदेपर्यंत संघर्ष झाला. यावर स्पष्टीकरण देताना पेट्रोलियम मंत्र्यांनी जगातील इतर देशांतील किंमतीचाही हवाला दिला. तसंच आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे दरवाढ झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच पेट्रोलवर पाच रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात केल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. तसंच आता राज्य सरकारांची वेळ असून वॅटमध्ये कपात करून लोकांना दिलासा द्यायला हवा असंही ते म्हणाले होते.