हिंडेनबर्ग रिसर्चनं अदानी समूहाविरुद्ध अहवाल आणला तेव्हा संपूर्ण भारतीय शेअर बाजार हादरून गेला. या अहवालानं केवळ अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळले नाहीत तर एकूण बाजारातच घसरणीचा काळ सुरू झाला. याचा परिणाम असा झाला की शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली आणि गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात तोटा सहन करावा लागला. भविष्यात असं होऊ नये म्हणून बाजार नियामक 'सेबी'नं एक नियम आणला आहे.
सेबीच्या संचालक मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने देशातील टॉप-100 कंपन्या बाजारात उठणाऱ्या अफवांवर तात्काळ निवेदन देतील, असा निर्णय घेण्यात आला. एकतर संबंधित कंपनी ते स्वीकारेल किंवा नाकारेल. जेणेकरून त्यांच्या शेअर्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
१ ऑक्टोबरपासून उत्तर देणं आवश्यक
बोर्डाच्या बैठकीनंतर, सेबीने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की १ ऑक्टोबर २०२३ पासून, देशातील टॉप १०० कंपन्यांना बाजारात पसरणाऱ्या अफवांना उत्तर द्यावं लागेल. पुढील वर्षी १ एप्रिल २०२४ पासून शेअर बाजारातील टॉप-२५० कंपन्यांना तसं करावं लागणार आहे.
कंपन्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सेबीनं हे केलं आहे, जेणेकरून बाजारावरील अफवांचा प्रभाव कमी करता येईल. सेबीनं हा नियम बनवण्यामागचा उद्देश अफवेशी संबंधित घटनेच्या वास्तवाचा दर्जा निश्चित करणं असल्याचं सांगितलं आहे. जरी SEBI नं याबाबत तात्काळ कोणत्याही प्रकारचे मेट्रिक्स अद्याप जारी केलेले नाहीत.
बोर्डाच्या बैठकीतील निर्णय लवकरच सांगावे लागतील
सेबीने कंपन्यांसाठी आणखी एक नियम बनवला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती त्यांना ३० मिनिटांत स्टॉक एक्सचेंजला द्यावी लागेल.
अदानी आणि हिंडेनबर्ग-केन प्रकरण
अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. दुसरीकडे, ताजं प्रकरण 'द केन'च्या अहवालाबाबत आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात, जिथं अदानी समूहानं आपल्या कंपन्यांच्या शेअर मूल्य वाढवून दाखवल्याबद्दल आणि अकाउंटिंग फसवणूक केल्याबद्दलचे आरोप केले गेले होते.
त्याचवेळी 'द केन'च्या अहवालात अदानी समूहाच्या कर्जफेडीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या दोन्ही घटनांचा परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाचे बाजार भांडवल ५० टक्क्यांहून अधिक घसरलं होतं.