कॉर्पोरेट करातील कपातीनंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले...

कॉर्पोरेट करात करण्यात आलेली कपात ऐतिहासिक आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाने ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला मोठे प्रोत्साहन मिळेल.जगभरातील खाजगी गुंतवणूक भारताकडे आकर्षित होईल. आपल्या खाजगी क्षेत्राची स्पर्धात्मकता सुधारेल. अधिकाधिक रोजगार निर्माण होतील आणि१३० कोटी भारतीयांसाठी ही लाभदायक बाब आहे. भारताला व्यवसाय करण्यासाठीचे अधिक चांगले ठिकाण बनविण्यासाठी आपले सरकार प्रयत्नांत कोणतीही कसूर ठेवत नसल्याचे मागील काही आठवड्यांतील आर्थिक घोषणांतून दिसून येते. समाजाच्या सर्व स्तरांतील घटकांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि भारताला ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता समृद्धी वाढविण्यासाठीही सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. 23/5/2019 रोजी एक्झिट पोलचे निकाल जाहीर होऊन केंद्रामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार पूर्ण बहुमताने अधिकारारूढ होण्याचे संकेत मिळाले होते. त्या वेळी बाजारात तेजी येऊन संवेदनशील निर्देशांक 2110.79 अंशांनी वाढला होता.>कॉर्पोरेट करातील कपात हा धाडसी निर्णय - दासकॉर्पोरेट करात कपात करण्याचा निर्णय हा धाडसी उपाय असून, तो अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत सकारात्मक ठरेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी म्हटले. दास म्हणाले की, अत्यंत जास्त म्हणता येईल असे आमचे कॉर्पोरेट कराचे दर होते. हाच प्रगतीमधील मोठा अडथळा होता. आता देश उगवत्या अर्थव्यवस्थांच्या देशांच्या (थायलंड, फिलिपाईन्स) जवळ गेला आहे.>आर्थिक मंदी दूर करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना मंदी आलेल्या अर्थव्यवस्थेत पुन्हा गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. कॉर्पोरेट करातील प्रमाणीकरण हे गुंतवणूक वाढीस उपयुक्त ठरेल. या निर्णयामुळे भारतीय कंपनी कर व्यवस्था आता दक्षिणपूर्व देशांबरोबर आली आहे.- डॉ. निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष,नरेडको आणि संस्थापक आणि एमडी, हिरानंदानी>सरकारने आज केलेल्या घोषणांचा अर्थव्यवस्थेवर जबरदस्त परिणाम होईल. अर्थव्यवस्थेचा नैसर्गिक जोम त्यामुळे जागृत होईल. कराच्या कमी दरामुळे अधिकाधिक बहुराष्ट्रीय वस्तू उत्पादन कंपन्या भारताकडे आकर्षित होतील. कारण आपले करांचे दर आता जागतिक दरांशी समतुल्य झाले आहेत.- दीपक पारेख, चेअरमन, एचडीएफसी>कॉर्पोरेट कर कमी करणे ही ‘बिग बँग’ सुधारणा आहे. अमेरिकेसारख्या कमी कर असलेल्या देशांशी स्पर्धा करणे आता भारतीय कंपन्यांना शक्य होईल. आपले सरकार आर्थिक वृद्धीला बांधील असल्याचे, तसेच नियमित करभरणा करणाऱ्या कंपन्यांना पाठबळ देत असल्याचे संकेत यातून मिळतात. हे अत्यंत प्रागतिक पाऊल आहे.- उदय कोटक, एमडी, कोटक महिंद्रा बँक>कॉर्पोरेट करातील कपातीमुळे आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल. गुंतवणूक वृद्धीचे मजबूत पुनरुज्जीवन होईल. या धाडसी; पण अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक निर्णयाबद्दल मी वित्तमंत्री सीतारामन यांना सलाम ठोकते.- किरण मझुमदार शॉ, एमडी, बायोकॉन>या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त गती मिळेल. सरकार उद्योग जगताला भागीदार म्हणून आलिंगन देऊ इच्छिते, असा संदेश या निर्णयातून गेला आहे.- अजय पिरामल,चेअरमन, पिरामल समूह>अर्थव्यवस्था आणि बाजारात नवी लाट निर्माण होईल. करव्यवस्था अधिक सोपी व प्रोत्साहन लाभविरहित (लाभांचा गैरवापरच अधिक होत होता.) बनविण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.- निर्मल जैन, चेअरमन, आयआयएफएलसरकारने महत्वाच्या व्यावसायिक करामध्ये कपात करण्याची घोषणा अनपेक्षित होती. या घोषणेमुळे कमी कर आकारण्याच्या भारताच्या प्रतिमेत सुधारणा होईल. गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास निफ्टी ईपीएसला प्रोत्साहन मिळेल. बदल मोठ्या सुधारणेचे संकेत आहेत.- गौतम दुग्गड, रिसर्च प्रमुख, मोतीलाल ओसवाल.>कॉर्पोरेट कंपन्यांना करकपातीचा चांगला फायदा होईल. सरकारने उचललेले हे एक चांगले पाऊल आहे. मात्र यामुळे मागणी वाढेलच असे नाही. त्यासाठी अप्रत्यक्ष करामधे काही सवलती द्याव्या लागतील. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल.- चंद्रशेखर चितळे, अध्यक्ष, मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अग्रीकल्चर (कर विभाग)>कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या निर्णयामुळे उद्योगविश्वात एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. या बदलामुळे उद्योगक्षेत्राला बळ मिळेल. गुंतवणूकदारही आकर्षित होतील. मात्र, इतकेच करून भागणार नाही. अप्रत्यक्ष कर, तसेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यातही अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. त्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. त्या दृष्टीने उचललेले हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल आहे.- सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई>या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसेल. जागतिक दृष्टिकोनातून सरकार योग्य पावले उचलत आहे. सर्व दर कमी करत आहे, लोकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. याने प्रत्येकाचा नफा व भांडवलात फरक पडेल. - महेश माडखोलकर, सीए