भारतात गेल्या काही दिवसापासून मोठी गुंतवणूक होण्यास सुरूवात झाली आहे. G20 नंतर संपूर्ण जगाला भारताची आर्थिक ताकद कळली आहे. जगातील काही देश सोडले तर प्रत्येक देशाला भारतासोबत व्यवसाय करायचा आहे. जगात अशी कोणतीही कंपनी किंवा बँक नाही जी आपली गुंतवणूक भारतात वाढवू इच्छित नाही. चीनमधील वाढती कठीण परिस्थिती पाहून अनेक कंपन्या आणि जागतिक बँकांनीही काढता पाय घेतला आहे.
LUX कंपनीवर आयकरच्या धाडी! मालकाच्या घरावर आणि ऑफिसवरही सकाळी ६ वाजता छापा
आता अमेरिकेतून मोठी बातमी समोर आली आहे. दुलियाची सर्वात मोठी गुंतवणूक कंपनी आणि बँकर जेपी मॉर्गन यांनी भारताच्या सरकारी रोख्यांचा त्यांच्या उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकात समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. भारताला स्वस्त कर्ज मिळू शकेल आणि ३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूकही मिळू शकेल, हा देशाला मोठा फायदा होईल.
जेपी मॉर्गनने दिलेली माहिती अशी, पुढील वर्षापासून उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकात भारत सरकारचे रोखे समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. २८ जून २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या १० महिन्यांच्या कालावधीत IGB चा टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाईल. जेपी मॉर्गनने शुक्रवारी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, GBI-EM ग्लोबल डायव्हर्सिफाइड मधील भारताचा हिस्सा १० टक्के आणि GBI-EM ग्लोबल इंडेक्समध्ये सुमारे ८.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
२०२०-२१ च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या संदर्भात माहिती दिली होती. सरकारी सिक्युरिटीजच्या काही विशिष्ट श्रेणी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी पूर्णपणे खुल्या केल्या जातील, त्याशिवाय ते देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी देखील उपलब्ध असतील. निर्देशांकात लिस्टेड केलेल्या विशिष्ट सिक्युरिटीजसाठी कोणतीही कालमर्यादा सेट करण्याची आवश्यकता नाही, असंही त्यांनी सांगितले होते.
जेपी मॉर्गनच्या निर्देशांकात सरकारी बाँडचा समावेश केल्याने भारताला खूप फायदा होणार आहे. यामध्ये सर्वात मोठा फायदा असा होईल की, भारतासाठी जागतिक कर्ज घेणे अधिक सोपे होईल आणि ते स्वस्त देखील होईल. याचा भारताच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही. दुसरीकडे, देशांतर्गत कर्ज बाजारालाही फायदा होईल. एका अंदाजानुसार, देशांतर्गत कर्ज बाजारात ३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येऊ शकते. दुसरीकडे देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात वाढ होईल. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये स्थिरता राहील. जेपी मॉर्गनच्या निर्देशांकात सरकारी रोख्यांचा समावेश केल्यानंतर व्याजदर कमी होतील आणि रोखे उत्पन्नही कमी होईल.