नवी दिल्ली : देशातील बेरोजगारी ४५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. अशाचच देशात दिल्या जाणाºया औद्योगिक कर्जापाठोपाठ आता किरकोळ कर्जही तणावात सापडले आहेत. सध्या थकीत किरकोळ कर्जांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. कर्ज विश्लेषक आता या कर्जांवरही नजर ठेवून आहेत.
भारतातील कुकर्जाचा प्रश्न आतापर्यंत केवळ औद्योगिक कर्जांभोवतीच केंद्रित झालेला होता. या कर्जांच्या तुलनेत बँकांकडून दिली जाणारी वैयक्तिक कर्जे सुरक्षित समजली जात होती. किंबहुना बँकांसाठी वृद्धीची संधी म्हणूनच वैयक्तिक कर्जांकडे पाहिले जात होते. हा पर्याय बँका सुरक्षित मानत असत. तथापि, आता ही स्थिती राहिलेली नाही, असे जाणकारांना वाटते. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण आधीच विक्रमी पातळीवर गेले आहे. त्यातच सध्या रोज नवनव्या कंपन्या नोकर कपात करताना दिसत आहेत. अनेक कंपन्यांनी कामाचे दिवस कमी केले आहेत. कंत्राटी व हंगामी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जात आहे. परिणामी नोकºया गमावणाºयांकडील कर्जेही आता थकू लागली आहेत. लोक नोकºया गमावत असल्यामुळे कर्ज थकणे क्रमप्राप्तच असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
‘फिच रेटिंग्ज’चे संचालक शाश्वत गुहा यांनी सांगितले की, किरकोळ कर्ज क्षेत्रातही ताण निर्माण होत आहे, हे निश्चित. यापुढे अर्थव्यवस्था कसा आकार घेते यावर किरकोळ कर्जांच्या थकबाकीचे प्रमाण अवलंबून राहील.
देशातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या (एसबीआय) किरकोळ कर्जाचा एनपीए जूनअखेरीस वाढून ५.३ टक्के झाला आहे. आदल्या वर्षी तो ४.८ टक्के होता. या तिमाहीत घसरण रोखण्यात आम्हाला यश मिळेल, असा विश्वास बँकेने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, देशातील कुकर्जाची पातळी जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत वाईट स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे.
कर्ज देण्याची बँकांची क्षमता घटली
वाहन खरेदीत सवलती देण्याबरोबरच सरकारी बँकांना भांडवल देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात घेतला होता. तथापि, बिगर-बँकिंग संस्थांना त्यातून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. बिगर-बँकिंग संस्थांकडून ग्राहक वस्तूंसाठी प्रामुख्याने कर्जे दिली जातात. थकबाकीमुळे त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता आधीच घटली आहे, असे फिचने म्हटले आहे.