दिल्लीतल्या सहकारी बँकेच्या खातेदारांचे जमा असलेले 600 कोटी बुडण्याची टांगती तलवार 

मुंबईनंतर आता दिल्लीतल्या एका सहकारी बँकेत फसवणूक झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे.

नवी दिल्लीः मुंबईनंतर आता दिल्लीतल्या एका सहकारी बँकेत फसवणूक झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. दिल्लीतल्या नागरिक सहकारी बँकेनं बनावट प्राप्तिकर परतावा आणि खोटी मालमत्ता कागदपत्रं देऊन सहकारी ओळखपत्रांच्या आधारे अनेकांना कर्जवाटप केलं आहे. दिल्ली नागरिक सहकारी बँकेची रजिस्ट्रार ऑप को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजमध्ये नोंदणी आहे.  

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ग्रेटर कैलाशचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांच्या नेतृत्वात हाऊस पेटिशन्स कमिटीच्या माहितीनुसार, दिल्लीतल्या नागरिक सहकारी बँकेमध्ये जवळपास 600 कोटी रुपये जमा आहेत. बँकेचा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (NPAs) जवळपास 38 टक्के (225 कोटी रुपये) जास्त आहे. हाऊस पेटिशन्स कमिटीनं सांगितलं की, ही सहकारी बँक पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँके(PMC Bank)च्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत आहे. पॅनलनं चार चौकशी कमिटी नियुक्त केल्या असून, त्यातील एक अंतर्गत चौकशी आणि तीन स्वतंत्र लेखा परीक्षक आहेत. त्यातील एक आरबीआयनं नियुक्त केलेली आहे.

बऱ्याच लोकांना कर्ज देण्यात अनियमितता आढळून आली असून, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा आहे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र गुप्तानं मोठ्या प्रमाणात घोटाळे केल्याचा आरोप आहे. सीईओ जितेंद्र गुप्ताच्या विरोधात कारवाईची परवानगी आरसीएसच्या वीरेंद्र कुमार यांनी 24 सप्टेंबरला दिली होती. डीसीएस अॅक्ट 2003अंतर्गत 121(2) कारवाई केली आहे. गुप्ता याच्याविरोधात दिल्ली फायनान्शियल कमिश्नरच्या न्यायालयात गेले आहेत.  

8 हजारांहून जास्त लोकांना वाटण्यात आलं कोट्यवधींचं कर्ज
व्हिसलब्लोअरच्या तक्रारीवरून 2011 आणि 2014दरम्यान बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 8 हजारांहून अधिक लोकांना कोट्यवधींचं कर्जवाटप करण्यात आलं. सुरुवातीच्या चौकशीत कमिटीनं 717 प्रकरणात चौकशी सुरू केली आहे. स्वतंत्र लेखा परीक्षक याची चौकशी करणार आहेत. या कर्ज प्रकरणाशी संबंधित 72 प्रकरणांची चौकशी झाली. त्यातील 58 प्रकरणांत घोटाळा झाल्याचं आढळलं आहे. बनावट आयटीआर आणि दुकानांचे बनावट कागदपत्र देऊन मालमत्ता तारण ठेवून कर्जवाटप करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत 54 एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्या चौकशीत प्रगती नाही.