LIC Government Dividend : केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा एकदा पैशांचा पाऊस पडणार आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळानं सरकारला ३,६६२ कोटी रुपयांचा डिविडेंड हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनी या वर्षी सरकारला ३,६६२ कोटी रुपयांचा डिविडेंड हस्तांतरित करेल, अशी माहिती एलआयसीनं सोमवारी दिली. एलआयसीमध्ये सरकार सर्वात मोठा भागधारक आहे आणि सरकारी विमा कंपनीत त्यांचा ९६.५० टक्के हिस्सा आहे.
प्रति शेअर ६ रुपये डिविडेंड
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या संचालक मंडळानं यावर्षी प्रति शेअर सहा रुपये डिविडेंड जाहीर केला आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक डिविडेंड आहे. कंपनीनं २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रति शेअर ३ रुपये डिविडेंड दिला होता.
१३७८२ कोटींचा नफा
एलआयसीनं (LIC) सोमवारी ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. एलआयसीला चौथ्या तिमाहीत १३,७८२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या याच कालावधीतील १३,१९१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यात ४.५ टक्क्यांची वाढ झालीये.
आरबीआय देणार २.११ लाख
काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनंही केंद्र सरकारला डिविडेंड हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या आठवड्यात संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर २.११ लाख कोटी रुपयांच्या डिविडेंडला मंजुरी दिली होती. यामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाला मोठा बळकटी मिळणार आहे. आरबीआयनं सरकारला दिलेला डिविडेंड २०२३ च्या तुलनेत १४१ टक्क्यांनी अधिक आहे.