Join us  

मनी मंत्रा: व्यावसायिकाच्या पश्चात वारसांवरही टांगती तलवार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2023 8:57 AM

मी नवउद्योजक असून, माझ्या वडिलांचा व्यवसाय पुढे नेण्याचा माझा मानस आहे.

प्रतीक कानिटकर, चार्टर्ड सेक्रेटरी

प्रश्न : मी नवउद्योजक असून, माझ्या वडिलांचा व्यवसाय पुढे नेण्याचा माझा मानस आहे. माझ्या वडिलांनी व्यवसायाची नोंदणी प्रॉपरायटेरी कन्सर्न म्हणून केलेली आहे. त्यांच्या पश्चात कायदेशीर वारस म्हणून मी त्यांचा व्यवसाय पुढे नेताना नेमक्या कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात?

उत्तर : जेव्हा व्यावसायिक, एकमेव मालकी व्यवसाय प्रकारात म्हणजेच ‘प्रॉपरायटेरी कन्सर्न’ म्हणून व्यवसायाची नोंदणी करतो तेव्हा अशा प्रोप्रायटरशिप फर्मला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व नसते. कारण ‘त्या व्यवसायाचे वेगळे पॅनकार्ड नसते’. मालकाच्या मृत्यूने कायदेशीररीत्या त्याने उभारलेला व्यवसायही  संपतो. वारसाकडे दोन पर्याय उपलब्ध असतात.

काय आहेत पर्याय?

पर्याय क्र. १ : कायदेशीर वारसांनी व्यवसाय पूर्णतः बंद करावा म्हणजेच त्या व्यवसायाला पूर्णविराम द्यावा.

पर्याय क्र. २ : कायदेशीर वारसांनी व्यवसाय स्वतःच्या पॅन आणि आधार कार्डावर तो व्यवसाय व त्याच्या नोंदणी वळवून घ्याव्यात. आता या दोन्ही पर्यायांमधील व्यावहारिक अडचणी समजून घेऊ.

पर्यायातील व्यावसायिक अडचणी?

पर्याय क्र. १ : कायदेशीर वारसांनी व्यवसाय बंद करण्याचा पर्याय निवडल्यास सर्वप्रथम कायदेशीर वारसांना ते मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. जीएसटी कायद्याच्या कलम २९(१)(अ) नुसार जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यासाठी कायदेशीर वारसांना अधिकृत स्वाक्षरीदार म्हणून जीएसटी विभागासोबत नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी करण्यापूर्वी मृत व्यक्तीच्या व्यवसायाचे सर्व जीएसटी रिटर्न्स भरले असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक असते. हा अर्ज व्यावसायिकाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत करणे अनिवार्य आहे.

पर्याय क्र. २ : सर्वप्रथम कायदेशीर वारसांना ते मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस असल्याचे सिद्ध करावे लागेल व मृत व्यक्तीच्या GSTIN मध्ये स्वाक्षरीधारक म्हणून नोंदणी करावी लागेल. ३० दिवसांच्या आत मृत व्यक्तीची नोंदणी रद्द हाेण्यासाठी अर्ज करून जीएसटीआर १० अर्ज दाखल करावा.

...तर वैयक्तिक मालमत्तेवर जप्ती?

उपरोक्त दोन्ही पर्यायांमध्ये, प्रॉपरायटरच्या पॅन आणि आधार कार्डाला त्याची संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता जोडली असल्याने त्यांचे सेव्हिंग्स बँक अकाउंट, करंट बँक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉझिट, म्युच्युअल फंड युनिट्स, एलआयसी पॉलिसी, स्थावर मालमत्ता जसे घर, दुकान आणि जंगम मालमत्ता, सोने, इत्यादी वैधानिक देय आणि कराराची देयके वसूल करण्यासाठी प्रॉपरायटरच्या पश्चात कायदेशीर वारसांच्या पॅनकार्ड आणि आधार कार्डसोबत जोडलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेवर जप्ती येऊ शकते. यावर उपाय म्हणजे कंपनी कायद्यात उत्तराधिकाराची तरतूद केली आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :व्यवसाय