AGR प्रकरण: Airtelने दूरसंचार विभागाची 10 हजार कोटींची थकबाकी केली जमा  

आता कंपनीकडे  25,000 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. एअरटेलला एजीआरच्या स्वरूपात 35,000 कोटी रुपये जमा करायचे आहेत.

Highlightsसरकारच्या डेडलाइननंतर टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलनं सोमवारी दूरसंचार विभागाला एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR)च्या स्वरूपात असलेली 10 हजार कोटींची थकबाकी जमा केलेली आहे. उर्वरित पैशांची काही दिवसांत भरपाई करू, असंही भारती एअरटेलनं सांगितलं आहे. आता कंपनीकडे  25,000 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. एअरटेलला एजीआरच्या स्वरूपात 35,000 कोटी रुपये जमा करायचे आहेत.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सरकारच्या डेडलाइननंतर टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलनं सोमवारी दूरसंचार विभागाला एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR)च्या स्वरूपात असलेली 10 हजार कोटींची थकबाकी जमा केलेली आहे. उर्वरित पैशांची काही दिवसांत भरपाई करू, असंही भारती एअरटेलनं सांगितलं आहे. आता कंपनीकडे  25,000 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. एअरटेलला एजीआरच्या स्वरूपात 35,000 कोटी रुपये जमा करायचे आहेत.

भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम आणि टेलिनॉरनं एकूण 10 हजार कोटी रुपयांचं आतापर्यंत भरपाईची रक्कम जमा केलेली आहे. व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेलसहीत 16 कंपन्यांना एजीआरच्या स्वरूपात एक लाख कोटी रुपये टेलिकॉम विभागाला द्यायचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच आम्ही ही थकबाकी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू. उर्वरित रक्कम लवकरच भरली जाणार असून, त्यासंदर्भात माहिती देण्यात येणार आहे. 

आता काय होणार- व्हीएम पोर्टफोलियोच्या रिसर्च हेड विवेक मित्तल यांच्या मते, व्होडाफोन-आयडियाजवळ पैसे नाहीत. अशातच ती NCLTमध्ये जाऊ शकते. कारण 17 मार्चला होणाऱ्या पुढील सुनावणीआधी थकबाकी भरायची मुदत आहे. जर या प्रकरणात कंपनीच्या बाजूनं निकाल लागल्यास त्यांना थकबाकी भरावी लागणार नाही. व्होडाफोन-आयडियाची परिस्थितीतही गंभीर आहे. डिसेंबर 2019मध्ये Vodafone आणि Idea अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी सांगितलं होतं की, सरकारनं जर आम्हाला मदत केली नाही, तर कंपनीला भारतातील व्यवसाय गुंडाळावा लागणार आहे. 

काय आहे प्रकरण- एजीआर (Adjusted Gross Revenues)च्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं टेलिकॉम कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायालयानं या कंपन्यांविरोधात कडक भूमिका घेतलेली आहे. 16 जानेवारीला न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या पीठानं दूरसंचार कंपन्यांना सरकारला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) देण्यास बजावलं आहे. तसेच दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारला 1.47 लाख कोटी रुपये थकबाकी न दिल्यामुळे त्यांना न्यायालयानं फटकारलं आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञ विवेक सांगतात, टेलिकॉम कंपन्यांसाठी फारच वाईट बातमी आहे. त्यात विशेष करून व्होडाफोन- आयडियाची परिस्थिती नाजूक आहे. दूरसंचार क्षेत्रात दोनच कंपन्यांना वाचलेल्या असून, ही जोखीम पहिल्याच्या तुलनेत आणखी वाढली आहे. पण सरकारनं जर हे प्रकरण गांभीर्यानं घेऊन नीतीमध्ये बदल केल्यास व्होडाफोन-आयडियाला दिलासा मिळू शकतो.

एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या 93 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीसाठी घेण्यास भाग पाडलं आहे. त्यावरूनच या कंपन्यांची परिस्थिती लक्षात येईल.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एअरटेल 20 फेब्रुवारीपर्यंत 10 हजार रुपयांची भरपाई करणार आहे. न्यायालयानं हे भरपाई करण्यासाठी 17 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. 1.47 लाख कोटीमधले 92642कोटी लायसन्स फी आहे. थकबाकीच्या स्वरूपात 55054 कोटी रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एअरटेलवर 35000 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.