...म्हणूनच कृषी प्रक्रिया आणि कृषी निर्यात अत्यंत महत्त्वाची

वैविध्यपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणावर शेती असलेला भारत अन्नधान्य, दूध, साखर, फळे आणि भाज्या, मसाले, अंडी आणि मासेमारी याबाबतीत अग्रगण्य उत्पादक देश आहे.

- सुनील पवार

वैविध्यपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणावर शेती असलेला भारत अन्नधान्य, दूध, साखर, फळे आणि भाज्या, मसाले, अंडी आणि मासेमारी याबाबतीत अग्रगण्य उत्पादक देश आहे. भारतीय शेती अजूनही आपल्या समाजाचा कणा आहे आणि जवळपास ५० टक्के लोकसंख्येचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. भारतामध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या १७.८४ टक्के लोकसंख्या, १५% पशुधन आहे, तर फक्त २.४ टक्के जमीन आणि ४ टक्के पाण्याचे स्रोत आहेत. म्हणूनच, उत्पादनक्षमता, सुगीपूर्व आणि सुगीपश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती याबाबत सातत्याने नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविणे आणि प्रयत्न करणे भारतीय शेतीसाठी अत्यावश्यक आहे. ताजी फळे व भाज्या आणि मासेमारी यांबाबतच्या विविध अभ्यासांमध्ये सुगी पश्चात निकृष्ट व्यवस्थापन, शीतगृहांचा आणि प्रक्रिया केंद्रांचा अभाव इत्यादी कारणांनी ८% ते १८% तोटा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच कृषी प्रक्रिया आणि कृषी निर्यात अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि कृषी उत्पादनांच्या जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा सतत वाढत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. डब्ल्यूटीओच्या २०१६ च्या व्यापार आकडेवारीनुसार जागतिक कृषी निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा काही वर्षांपूर्वीच्या १% वरून २०१६ मध्ये २.२% झाला आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार कृषिमाल व अन्नपदार्थांचे उत्पादन स्थानिक बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा वेगाने वाढत आहे आणि त्यामुळे निर्यातीसाठी अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध होत आहे. यामुळे परदेशी बाजारपेठा काबीज करून परकीय चलन मिळवण्याची आणि उत्पादकांना त्यांच्या शेतमालाला अधिक किमती मिळवण्याची संधी आणि वाव आहे.
कृषी निर्यात धोरण : उद्दिष्ट आणि दृष्टी
१३० कोटी ग्राहकांचा एक गतिशील देश, त्याचे वाढते उत्पन्न, बदलती खाद्यपद्धती, शेतीचे प्रचंड क्षेत्र, वैविध्यपूर्ण शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेली मोठी लोकसंख्या यामुळे एक प्रचंड मोठी ग्राहक बाजारपेठ म्हणून भारत जगाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. बरेच वेळा असे सुचवले गेले आहे की ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाचा एक सर्वांत आवश्यक घटक ‘चेक इन इंडिया’ हा असला पाहिजे म्हणजेच, मूल्यवर्धन आणि शेती उत्पादनावर प्रक्रिया यावर नव्याने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वेगाने वाढणारी जागतिक लोकसंख्या आणि कमी होत चाललेली शेतजमीन, तसेच बदलत्या सामाजिक-आर्थिक, कृषी-हवामान आणि आहार पद्धती यामुळे ७५० कोटी जागतिक लोकसंख्येसाठी शेतमाल / अन्नधान्य कसे पिकवायचे आणि पोहोचवायचे याचे आव्हान शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्ते यांच्यासमोर निर्माण झाले आहे. म्हणूनच, शाश्वतपणे शेती करणे, व्यापार करणे आणि सलोख्याने प्रगती करणे यांच्या प्रयत्नात भारत आहे. देशातील कृषी उत्पादने ही निर्यातभिमुख करून त्यासाठी पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक पाठिंबा, पॅकेजिंग, मालवाहतूकासाठी सोयी आणि बाजारपेठांशी जोडणे झाल्यास निर्यातीकरिता नवनवीन मार्ग खुले होऊ शकतील. मात्र, यामध्ये बरीच आव्हाने आहेत, जसे की शेतीची कमी उत्पादकता, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अस्थिर जागतिक किमती, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादी. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, शेतमालाला चांगली किंमत मिळवून देणे, तसेच उत्पादन खर्चाचा मेळ साधणे यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला एका समर्पित कृषी निर्यात धोरणाची दीर्घकाळापासून गरज होती.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सध्याच्या प्रशासकीय संरचनेमुळे देशाच्या वाणिज्य विभागाअंतर्गत निर्यातवृद्धीकरिता एकसंघ धोरण असण्याची गरज आहे. कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, आणि पशुसंवर्धन, दुग्धोत्पादन व मत्स्यव्यवसाय विभाग, सुगीपूर्व बाबी आणि शेतकºयांचे उत्पन्न वाढवणे यांच्यावर कामकाज करीत आहेत, तर कृषिप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय मूल्यवर्धन, सुगीपश्चात होणारे नुकसान आणि रोजगार निर्मितीबाबतीत कामकाज करीत आहे. तर वाणिज्य मंत्रालय परदेशी व्यापार वृद्धीकरिता कामकाज करीत आहे. निर्यातभिमुख कृषी उत्पन्न आणि प्रक्रिया ते वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्धता अशा संपूर्ण मूल्य साखळीचे नूतनीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असलेले एक स्थिर आणि निर्धारणक्षम कृषी निर्यात धोरण प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. कृषी आणि कृषीवर आधारित पदार्थांचे उत्पादन, मागणी व अतिरीक्त उपलब्धता याची कृषी निर्यात धोरणाशी सांगड घालावी लागेल. त्यामुळे निर्यात संधींच्या माध्यमातून शेतकºयांच्या खिशात पैसा येऊ शकेल, असे धोरण आखण्याची गरज आहे.

>कृषी निर्यात धोरण निर्यातभिमुख कृषी उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन, शेतक-यांची क्षमतावृद्धी आणि भारत सरकारचे विविध कार्यक्रम आणि योजनांमध्ये समन्वय यावर केंद्रित आहे. उत्पादनाच्या ठिकाणीच मूल्यवर्धन करून मूल्य साखळीतील नुकसान कमी करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकरी केंद्रित दृष्टिकोन या धोरणामध्ये समाविष्ट केला आहे. अन्नसुरक्षा आणि जगातील एक प्रमुख कृषी निर्यातदार देश ही दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताला शेतकरीकेंद्रित धोरणाची गरज आहे. या धोरणामुळे अन्न उत्पादनात मोठी वाढ होण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगाला सुद्धा चालना मिळून जागतिक पातळीवर भारताच्या कृषी निर्यातीमध्ये प्रक्रियाकृत उत्पादनांचा हिस्सा वाढेल. कृषी निर्यात धोरणांच्या प्रमुख उद्दिष्टांची माहिती पुढील आठवड्यात.
(कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळ)