कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून आडत होेणार हद्दपार?

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून शेतमालावर वसूल करण्यात येणारी आडत आता रद्द होण्याची शक्यता असून, लवकरच याबाबतीत निर्णय होणार असल्याचे वृत्त आहे

अकोला : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून शेतमालावर वसूल करण्यात येणारी आडत आता रद्द होण्याची शक्यता असून, लवकरच याबाबतीत निर्णय होणार असल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात गठित करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी शासनाला दिल्यानंतर शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
राज्यातील बाजार समित्यामध्ये शेतकऱ्यांनी विक्रीला आणलेल्या मालावर शेकडा ३ टक्केवारीने आडत वसूल करण्यात येत असून, तोलाई, हमाली, चाळण धान्याची स्वच्छता करणे इत्यादींची बिदागीही शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या रकमेतूनच वसूल केली जाते. शेतकऱ्यांची यामधून सुटका करण्याचा निर्णय तत्कालीन पणन संचालक सुभाष माने यांनी घेतला होता. या निर्णयाला राज्यातील खरेदीदार संघाने विरोध दर्शवित बाजार समित्या बंद ठेवल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने एका समितीचे गठण केले होेते. या समितीने शुक्रवार, १४ आॅगस्ट रोजी आपला अहवाल सहकार मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. या अहवालात काय म्हटले आहे. हे अद्याप बाहेर आले नसले तरी हा अहवाल शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच असेल, अशी अपेक्षा बाजार समिती तज्ज्ञांना आहे. वर्तमान स्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेकडा ३ टक्के याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालावर आडत लावली जात आहे. हमाली १० रुपये व तोलाई २ रुपये धरू न ही रक्कम जवळपास १०२ ते १०५ रुपये आणि इतरही अनेक प्रकारचे देय आकारले जाते. म्हणजेच ९ हजार रुपये क्ंिंवटल तुरीचे दर असतील तर ३ टक्केप्रमाणे शेतकऱ्यांना २७० रुपये आडत मोजावी लागते. अवर्षणस्थिती, उत्पादन घटल्यास ही आडत देणे शेतकऱ्यांना कठीणच आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांकडून आडत वसूल न करता या आडतची व्यवस्था खरेदीदार किंवा शासनाने अन्यत्र स्रोतातून करण्याची मागणी होत आहे. कृषी उत्पन्न बाजारात शेतमाल आणल्यावर तो माल आडत्याकडे देण्यात येतो, व्यापाऱ्याकडून कधी-कधी रोख रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी आडत्याकडून रक्कम घेऊन त्यांची त्यावेळेची गरज भागवतात, असेच सध्याचे बाजार समित्यातील चित्र आहे. शेतकऱ्यांनी आडतमध्ये शेतमाल टाकल्यानंतर नियम २०/१-(ब) नुसार आडत्यांना त्या शेतकऱ्यांना शेतमालाची रक्कम देणे अनिवार्य आहे.