Air India Cabin Crew Policy : विमान सेवेत क्रू मेंबर्ससाठी नियमांची भली मोठी लिस्ट असते. मात्र, टाटा समूहाकडे असलेल्या एअर इंडियाचा नवीन नियम आता वादात सापडला आहे. ऑल इंडिया केबिन क्रू असोसिएशनने केबिन क्रू मेंबर्सच्या काही भागासाठी एअर इंडियाचे रूम शेअरिंग धोरण बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. कामगार मंत्रालयाने हस्तक्षेप करून हे प्रकरण थांबवावे, अशी विनंती संघटनेने केली आहे. पूर्वीचे करार आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांनुसार वैमानिकांच्या निवास धोरणानुसार हॉटेल निवास आणि निवासाच्या अटींची मागणी असोसिएशनने केली आहे.
१ डिसेंबरपासून लागू होणार नवीन नियम
या संदर्भात असोसिएशनने एअर इंडियाचे प्रमुख कॅम्पबेल विल्सन यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून विद्यमान स्थितीचे उल्लंघन न करता औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या पावित्र्याचा आणि या विषयावरील प्रलंबित औद्योगिक विवादाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. एअर इंडिया १ डिसेंबरपासून नवीन नियम लागू करणार आहे. या नवीन नियमानुसार क्रू मेंबर्सना लेओव्हर दरम्यान रूम शेअर करणे आवश्यक आहे. विस्तारासोबत ११ नोव्हेंबरच्या विलीनीकरणापूर्वी केबिन अधिकारी आणि लांब पल्ल्याची उड्डाणे चालवणाऱ्यांना रूम शेअरिंगमधून सूट दिली जाईल. सामान्यत: १६ तास किंवा त्याहून अधिक कालावधीची उड्डाणे लांब पल्ल्यामध्ये येतात. लेओव्हर म्हणजे मोठ्या प्रवासात एखाद्या ठिकाणी घेतलेला छोटा थांबा.
एअर इंडिया उत्तर अमेरिकेत अशी उड्डाणे चालवते. कंपनीच्या नवीन नियमानुसार, सुमारे ८ वर्षांचा उड्डाणाचा अनुभव असलेले वरिष्ठ सदस्य असलेल्या केबिन अधिकाऱ्यांनाही लेओव्हर दरम्यान सिंगल रूम मिळतील. एअर इंडिया आणि विस्तारा मिळून जवळपास २५,००० कर्मचारी आहेत. यापैकी अंदाजे १२,००० केबिन क्रू मेंबर असतील.
५० वर्षे जुने युनियन
AICCA (ऑल इंडिया केबिन क्रू असोसिएशन) ही 50 वर्षे जुनी नोंदणीकृत ट्रेड युनियन आहे, ज्यात आता संपूर्ण भारतात भारतीय आणि परदेशी विमान कंपन्यांचे केबिन क्रू सदस्य आहेत. एअर इंडियाने जारी केलेल्या नोटीसीवर संघटनेने आक्षेप नोंदवला आहे. कंपनीच्या अटी व शर्ती एकतर्फी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
असोसिएशनचा आरोप काय?
या प्रकरणावर संघटनेने एअर इंडियाच्या सीईओला पत्र लिहिलं आहे. तसेच सीएलसीला ही बेकायदेशीर कारवाई थांबवण्यासाठी आणि त्याच प्रकरणावरील कार्यवाही प्रलंबित असताना कलम ३३ अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्याची विनंती केली आहे. एअर इंडियाने या मुद्द्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ मध्ये, तत्कालीन एअर इंडिया व्यवस्थापन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने असेच पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळीही संघटनेने असाच विरोध केल्याचे सांगितले.