मुंबई : एअर इंडियामधील सरकारी मालकी संपुष्टात येण्याची चर्चा एकीकडे चालू असताना, एअर इंडिया इंजिनीयरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईएसएल) या विमानांची देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीच्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक १०० कोटींचा महसूल मिळत आहे. कंपनीच्या विक्रीची चर्चा असली, तरी कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने काम करत असून, मुंबई ते लंडन जाण्यासाठी दुसरी सेवा सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती कंपनीच्या व्यवस्थापनातर्फे देण्यात आली.
एअर इंडियाच्या मेंटेनन्स रिपेअरिंग अँड ओव्हरहॉल (एमआरओ) कंपनीतर्फे एअर इंडियाच्या सर्व विमानांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. त्या व्यतिरिक्त दुसºया विमान कंपन्यांच्या विमानांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. सध्या कंपनीकडे गो एअरच्या दुरुस्ती व देखभालीचे कंत्राट आहे. स्पाइसजेटच्या विमानांचे कंत्राट थिरुअनंतपुरम येथे असून, संपूर्ण देशभरातील विमानांचे कंत्राट मिळण्याचे, तसेच विस्ताराच्या सर्व विमानांची दुरुस्ती व देखभालीचे कंत्राट मिळण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. मुंबईतील एमआरओच्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक १०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल २०१८-१९ या एक वर्षाच्या कालावधीत मिळाला आहे. एअर इंडियाकडे असलेल्या एअरक्राफ्ट रिकव्हरी युनिटच्या माध्यमातून मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवर अडकलेले स्पाइसजेटचे विमान व शिर्डी विमानतळावर अडकलेले स्पाइसजेटचे विमान हटविणे शक्य झाले होते. काठमांडू विमानतळावर अडकलेले तुर्कीश एअरलाइन्सचे विमान हटविण्याचे कामदेखील एअर इंडियाच्या या विभागामार्फत यापूर्वी करण्यात आले आहे.
सध्या मुंबई ते लंडन दरम्यान एअर इंडियाची थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे. या मार्गावर प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने, या मार्गावर दुसरी दैनंदिन सेवा चालविण्याचा कंपनीचा विचार आहे. मात्र, हिथ्रो विमानतळावर स्लॉट मिळत नसल्याने मुंबई ते स्टँडस्टेड (लंडन) मार्गावर विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न असून, त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मार्गावर प्रवाशांचा प्रतिसाद कसा मिळेल, यासह इतर बाबींचा अभ्यास सुरू असून, त्याच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. एप्रिल, २०२० पर्यंत या मार्गावर एअर इंडियाची विमानसेवा सुरू होण्याचा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाच्या दिमाखदार २३ मजली इमारतीमधील जागा विविध आस्थापनांना भाडेकराराने देण्यात आल्या असून, त्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.
एमआरओ उद्योगासमोर जीएसटीचे आव्हान
च्एमआरओ उद्योगावर सरकारकडून १८ टक्के जीएसटी आकारला जात असल्याने मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विदेशी एमआरओंच्या तुलनेत भारतीय एमआरओंना स्पर्धेत टिकण्यासाठी नफ्यातील मोठा वाटा जीएसटीमध्ये द्यावा लागत असल्याने त्यांच्या नफ्यात मोठी घट होत आहे.
च्याबाबत केंद्रीय वित्तमंत्रालय, हवाई वाहतूक मंत्रालयामध्ये चर्चा सुरू असून, याबाबत सकारात्मक मार्ग निघण्याची शक्यता अतिरिक्त महासंचालक राजीव जैन यांनी वर्तविली आहे. एअर इंडियाच्या एमआरओ उद्योगामध्ये सध्या २,५०० पेक्षा जास्त अभियंते व कर्मचारी कार्यरत आहेत.