टाटा समूहानं गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये एअर इंडियाला १८,००० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यानंतर या डीलसोबतच एअर इंडियावर १५,००० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा बोजाही त्यांच्यावर पडला. एअर इंडियावरील हे कर्ज त्या काळात वाढले जेव्हा ते सरकारच्या नियंत्रणाखील होते. म्हणजे एअर इंडियावरील कर्ज सरकारी होते. आता हे कर्ज फेडण्यासाठी टाटा समूहाकडून सरकारी पैशाचीच व्यवस्था केली आहे.
एअर इंडियानं स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा (BoB) कडून १४,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. यामध्ये काही नवीन कर्ज आहेत, तर काही जुन्या कर्जांचं पुनर्गठन करण्यात आलं आहे.
एअर इंडिया घेणार सरकारी गॅरंटीवालं कर्जया प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांच्या हवाल्यानं एका अहवालात म्हटलं आहे की एअर इंडियानं आता १४,००० कोटी रुपयांचं कर्ज मिळवलं आहे. यापैकी १२,५०० कोटी रुपये हे फक्त सध्याच्या कर्जाचं पुनर्गठन आहे. कोविडच्या वेळी सुरू करण्यात आलेल्या 'इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम' (ECLGS) मधून १,५०० कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत.
एअर इंडियाला एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदाकडून हे कर्ज एसबीआयच्या ६ महिन्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा (एमसीएलआर) ०.५ टक्के अधिक दरानं मिळालं असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. SBI च्या ६ महिन्यांच्या कर्जावरील सध्याचा MCLR 8.4 टक्के इतका आहे.
कोरोनाच्या काळात सरकारनं लहान दुकानदार आणि व्यवसायांना मदत करण्यासाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत कर्ज बुडल्यास त्याची हमी सरकार देईल. नंतर ही योजना कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या अनेक क्षेत्रांमध्ये विस्तारित करण्यात आली. याअंतर्गत टाटा समूहाने एअर इंडियासाठी १,५०० कोटी रुपये उभे केले आहेत.
ही सारी कसरत सोप्या भाषेत समजून घ्यायची झाल्यास सरकारच्या हातात असताना एअर इंडियावर वाढलेले कर्ज फेडण्यासाठी एअर इंडियानं आता सरकारी बँकांकडून कर्जे उचलली आहेत.
एअर इंडियाच्या विस्तारीकरणाचा मेगा प्लानएकीकडे एअर इंडिया प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहे. दुसरीकडे टाटा समूहाने एअर इंडियाचा विस्तार करण्याची योजना आखली आहे. कंपनीने एअरबस आणि बोईंगला ४७० नवीन विमानं खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऑर्डरची किंमत सुमारे ५.५ लाख कोटी रुपये आहे.
याशिवाय टाटा समूह एअर इंडियाची नव्याने पुनर्रचना करत आहे. यासाठी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसमध्ये विस्तारा आणि एअरएशिया इंडियाचं विलीनीकरण होणार आहे. त्याचवेळी कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना (VRS) सुरू केली आहे.
VRS मुळे सुमारे २००० कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार असून कंपनीला २०० कोटी रुपये द्यावे लागतील. एअर इंडियाला तरुण आणि दोलायमान बनवण्यासाठी कंपनी नवीन केबिन क्रू आणि वैमानिकांचीही नियुक्ती करणार आहे. तसे पाहता, एअर इंडियाच्या सध्याच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ११,००० आहे.