एअर इंडियाची विक्री सरकारकडून स्थगित; निवडणूक वर्षामुळे निर्णय

निवडणूक वर्षात एअर इंडियाची विक्री करायची नाही, असा निर्णय अखेर भारत सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : निवडणूक वर्षात एअर इंडियाची विक्री करायची नाही, असा निर्णय अखेर भारत सरकारने घेतला आहे. त्याऐवजी एअर इंडियाला परिचालनासाठी आवश्यक निधी दिला जाणार आहे.
एअर इंडियामधील ७६ टक्के हिस्सेदारी विकण्यासाठी सरकारने निविदा मागविल्या होत्या. तथापि, दोनदा मुदतवाढ देऊनही एकही निविदा न आल्याने निर्गुंतवणुकीचा हा प्रयत्न फसला. त्यानंतर तीन आठवड्यांतच सरकारने एअर इंडियाची विक्री स्थगित केली आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कर्जाच्या खाईत सापडलेल्या एअर इंडियाला दैनंदिन कारभारासाठी सरकारकडून लवकरच निधी दिला जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर दोन विमाने खरेदी करण्यासाठीही एअर इंडियाला निधी दिला जाईल.
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी काल बोलावलेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला हंगामी वित्तमंत्री पीयूष गोयल, नागरी विमान वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी आणि काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
>कार्यक्षमता वाढवू
अधिकाºयाने सांगितले की, एअर इंडिया सध्या परिचालन नफा कमावीत आहे. कंपनीचे एकही विमान रिकामे जात नाही. आम्ही कंपनीची परिचालन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करू. निर्गुंतवणुकीची घाई केली जाणार नाही. त्याऐवजी कंपनी शेअर बाजारात सूचिबद्ध केली जाईल. त्यासाठी कंपनीला सर्वच आधारांवर नफ्यात आणले जाईल. कंपनी सूचिबद्ध करण्यापूर्वी काही अटी पूर्ण केल्या जातील. त्यानंतर प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जारी केला जाईल. सेबीच्या नियमानुसार, कोणत्याही कंपनीला शेअर बाजारात सूचिबद्ध व्हायचे असेल, तर आधीच्या तीन वर्षांत कंपनीने नफा कमावलेला असणे आवश्यक आहे.