ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 28 - प्रचंड कर्ज आणि दिवसेंदविस वाढत जाणारा तोटा याच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एअर इंडियामधील आपले समभाग विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता एअर इंडियाचे खाजगीकरण होणे आत निश्चित झाले आहे. सरकारी अधिपत्याखालील एअर इंडिया ही देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी आहे. विमान वाहतूक बाजारात तिचा वाटा 17 टक्के एवढा असून, अंतर्गत प्रवासी वाहतुकीतही एअर इंडियाकडे 14.6 टक्के एवढा वाटा आहे.
एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाविषयी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, "समभागविक्रीच्या माध्यमातून नेहमीच भविष्यातील शक्यता तपासल्या जात असतात. एअर इंडियाच्या बाबतीत आम्ही याच दिशेने पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही संस्थांना खाजगीकरणाकडे वळवण्यात येऊ शकते. अशा संस्था आम्ही निश्चित केल्या आहेत."
सद्यस्थिती एअर इंडियावर सुमारे 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. ज्यात 21 हजार कोटी रुपये हे विमानासंबंधीचे कर्ज आहे. तर 8 हजार कोटी रुपये हे वर्किंग कॅपिटल आहे. तर एकूण कर्जापैकी 30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ करण्याची शिफारस नीती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाकडून 41 आंतरराष्ट्रीय आणि 72 देशांतर्गत ठिकाणी विमानसेवा दिली जाते. विमान वाहतुकीच्या बाजारात एअर इंडियाचा वाटाही मोठा आहे. मात्र खाजगी विमान वाहतूक कंपन्यांच्या वाढत्या विस्तारामुळे या बाजारातील एअर इंडियाचा वाटा दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे.