Join us

एअर इंडियाला किंगफिशर बनू देणार नाही, लोकांना बेरोजगार करण्याची इच्छा नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 28, 2017 5:03 PM

किंगफिशर एअरलाईन्ससारखी एअर इंडिया मृतावस्थेत पोहोचावी अशी सरकारची अजिबात इच्छा नाही. आम्हाला देशाची सेवा करायची आहे

ठळक मुद्देएअर इंडियात काम करणा-या कोणाला बेरोजगार करण्याचा सरकारचा हेतू नाही असे राजू म्हणाले. एअर इंडियाने देशाची, लोकांची सेवा करावी, यापेक्षा अजून उंच भरारी घ्यावी असे आम्हाला वाटते.

नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाईन्ससारखी एअर इंडिया मृतावस्थेत पोहोचावी अशी सरकारची अजिबात इच्छा नाही. आम्हाला देशाची सेवा करायची आहे असे केंद्रीय हवाई उड्डायाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले. एअर इंडियात काम करणा-या कोणाला बेरोजगार करण्याचा सरकारचा हेतू नाही असे राजू म्हणाले. एअर इंडियामध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

एअर इंडिया किंग फिशरच्या मार्गाने जावी, कोणी बेरोजगार व्हावे अशी आमची अजिबात इच्छा नाही. एअर इंडियाने देशाची, लोकांची सेवा करावी, यापेक्षा अजून उंच भरारी घ्यावी असे आम्हाला वाटते असे राजू यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला बोलताना सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची समिती एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूकीच्या प्रक्रियेचे काम पाहत आहे आणि कोणत्याही खासदाराने या समितीला सूचना केली तर स्वागतच आहे असे राजू म्हणाले. 

28 जूनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला मंजुरी दिली. हा संपूर्ण व्यवहार कसा करायचा, किती टक्के हिस्सा विकायचा याचा निर्णय केंद्रीय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेईल असे राजू म्हणाले.  

विदेशी कंपन्याही एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी उत्सुक एअर इंडियाच्या विक्री प्रक्रियेत विदेशी कंपन्यांनाही सहभागी होऊन बोली लावता यावी यासाठी सरकारकडून नियमांत बदल केला जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

आजच्या धोरणानुसार विदेशी कंपन्यांनाही एअर इंडियाच्या लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाईल, याला आम्ही दुजोरा देऊ शकतो, असे या प्रक्रियेशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. सध्याच्या नियमानुसार विदेशी विमान वाहतूक कंपन्या भारतीय विमान वाहतूक कंपन्यांत ४९ टक्के हिस्सेदारी ठेवू शकतात. तथापि, या नियमाला एअर इंडियाचा अपवाद आहे. हे धोरण एअर इंडियालाही लागू व्हावे यासाठी नियमात बदल केला जाणार आहे. 

एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी टाटा उद्योगसमूह आणि इंटरग्लोबल एव्हिएशन या कंपन्यांनी रस दाखविला आहे. विदेशी कंपन्यांना एअर इंडियाची खरेदी करता यावी, यासाठी सरकारला अनेक नियमांत बदल करावा लागणार आहे. एअर इंडियाला विदेशी गुंतवणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रेस नोट क्रमांक ६ मध्ये (२0१२ मालिका) प्रथम बदल करावा लागेल.

टॅग्स :एअर इंडिया