नवी दिल्ली : तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाची घसरण यामुळे भारतातील विमान वाहतूक कंपन्या (एअरलाइन्स) आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. यावर मात करण्यासाठी तेल कंपन्या व विमानतळांकडून आपल्याला अनसेक्युअर्ड क्रेडिट मिळवून द्यावे, असे साकडे कंपन्यांनी केंद्राला घातले आहे.या संदर्भात विमान वाहतूक कंपन्यांची शिखर संस्था ‘फेडरेशन आॅफ इंडियन एअरलाईन्स’ने (एफआयआय) एक पत्र विमान वाहतूक मंत्रालयाला पाठविले आहे. तेलाचे वाढते दर व घसरणारा रुपया यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. तथापि, प्रचंड स्पर्धेमुळे विमान प्रवास भाड्यात वाढ करणे अशक्य झाले आहे, अशा परिस्थितीत इंधनाचे बिल व विमानतळांचे शुल्क देणे कंपन्यांना अशक्य होत आहे. या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्या आणि विमानतळांकडून क्रेडिट मिळावे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एफआयआयचे प्रवक्ते उज्ज्वल डे यांनी या पत्राच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.विमान वाहतूक सचिव राजीव नयन चौबे यांना पाठविण्यात आलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, विमान वाहतूकदार कंपन्यांचा खर्च आणि महसूल यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांकडून आम्हाला एक महिन्याचे दंडमुक्त क्रेडिट मिळवून द्यावे. सरकारी मालकीच्या एअर पोर्ट आॅर्थारिटी आॅफ इंडियाच्या नियंत्रणाखालील तसेच खाजगी विमानतळांच्या शुल्कासाठी असेच क्रेडिट मिळावे. सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात दोन्ही समूहांकडून कंपन्यांना क्रेडिट मिळतही आहे. ते नियमित करून एक महिन्याचे करण्याची कंपन्यांची मागणी आहे.पगार द्यायला नाही पैसा‘एफआयआय’मध्ये जेट, इंटरग्लोब एव्हियशन, इंडिगो, स्पाईस जेट व गो एअरलाईन्स यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत वाहतुकीचा ८0 टक्के हिस्सा या कंपन्यांकडे आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील संकट इतके तीव्र आहे की, जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे.
तेल कंपन्यांकडून ‘एअरलाईन्स’ना हवे आहे क्रेडिट, सरकारला साकडे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2018 12:22 AM