Airtel-Aircel: सुप्रीम कोर्टाने भारतातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी भारती Airtel ला, बंद पडलेल्या Aircel Limited कंपनीला 112 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पेमेंट स्पेक्ट्रम ट्रेड अॅग्रीमेंट्स (STA) आणि दोन कंपन्यांमधील इतर देय रकमेच्या संदर्भात करण्यास सांगितले आहे. 2016 मध्ये, Airtel ने Aircel Limited आणि तिची उपकंपनी Dishnet Wireless सोबत 8 स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग करार केले होते.
हे करार एअरसेलला 2300 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये मिळालेले स्पेक्ट्रम वापरण्याचे अधिकार खरेदी करण्यासाठी होते. मात्र, 2018 मध्येच एअरसेल दिवाळखोर झाली. एअरसेल दिवाळखोरीत गेली, तेव्हा एअरटेलवर 453 कोटी रुपये थकबाकी होते, ज्यात एसटीए संबंधित आणि इतर देय होते. 2019 मध्ये एअरसेलच्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने एअरटेलकडे पेमेंटची मागणी केली. पण, एअरटेलने केवळ 341 कोटी रुपये दिले, उर्वरित 112 कोटी रुपये परत केलेच नाहीत. कंपनीने अन्य व्यवहारांमुळे एअरसेलला देणे बाकी असल्याचे म्हटले.
प्रकरण एनसीएलटीपर्यंत पोहोचले
यानंतर आरपीने उर्वरित 112 कोटी रुपये भरण्यासाठी एअरटेलला पत्र लिहिले. कंपनीने तसे न केल्यास आरपी पुढील पावले उचलेल, असेही त्यात म्हटले होते. यानंतर एअरटेलने हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) नेले. NCLT ने एअरटेलला 112 कोटी रुपये सेट ऑफ करण्याची परवानगी दिली.
त्यानंतर 2019 मध्ये NCLT आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) मध्ये अपील दाखल करण्यात आले. NCLAT ने असे मानले की सेट-ऑफ मूलभूत तत्त्वे आणि कोणत्याही दिवाळखोरी कायद्यातील संरक्षणांचे उल्लंघन आहे, यामुळे एअरटेलच्या विरोधात निकाल आला. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि आता 3 जानेवारी रोजी न्यायालयाने NCLAT आदेशाविरोधात एअरटेलची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता एअरटेलला एअरसेल कंपनीला 112 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.