नवी दिल्ली : आधार पडताळणीसाठी घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल दूरसंचार कंपनी एअरटेल, तसेच अ‍ॅक्सिस बँक यांना आधार प्राधिकरणाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्राधिकरणाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती देण्यात आली.सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. ए. एम. खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूषण यांच्या पीठासमोर ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी ही माहिती दिली. द्विवेदी म्हणाले की, आधार डाटा सुरक्षेबाबत ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण आम्ही स्वीकारले आहे. त्यानुसार, एअरटेल व अ‍ॅक्सिस बँकेला दंड ठोठाविण्यात आला आहे.कोणत्या प्रकरणात हा दंड ठोठावला याची माहिती मात्र द्विवेदी यांनी दिली नाही. गेल्या डिसेंबरमध्ये प्राधिकरणाने भारती एअरटेल व एअरटेल पेमेंट बँकेला आधार यंत्रणेवरील पडताळणीस तात्पुरती बंदी घातली होती. त्याच्याशी संबंधित हा दंड आहे का, हेही सांगितले नाही. दंडामागचे कारणही सांगितले नाही.आधार कायदा-२0१६ च्या कलम ५७ अन्वये आधार पडताळणीची परवानगी खासगी संस्था आणि कंपन्यांना देण्यात आली आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने प्राधिकरणाकडे केली, तसेच आधारच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे, असा प्रश्नही विचारला. त्यावर द्विवेदी यांनी सांगितले की, कलम ५७ मध्ये दोन ठोस तरतुदी आहेत. सरकारला वित्तीय व अन्य सबसिडीव्यतिरिक्त कारणांसाठी कुणाची ओळख पडताळणी हवी असेल, तर संबंधित विधानसभेला तसा कायदा करावा लागेल. विशिष्ट उद्दिष्टासाठी ओळख पडताळणीचा कायदा केल्यानंतरच सरकार आधार डाटा पडताळणीसाठी प्राधिकरणाला संपर्क करू शकते.तोतयेगिरीनंतर काळजीचहावाले, पानवाले, रेस्टॉरन्ट, पिझ्झा शॉप अथवा अन्य खुल्या किरकोळ दुकानांना आधार पडताळणीची परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीएसईच्या परीक्षेत तोतयेगिरीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे बोर्डाला पडताळणीची परवानगी दिली जाऊ शकते.
आधारच्या अटी मोडल्यामुळे एअरटेल, अ‍ॅक्सिस बँकेला दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2018 1:48 AM