नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच दूरसंचार कंपन्या आणि केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला तंबी दिल्यानंतर एअरटेल कंपनीने सोमवारी १0 हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली. उर्वरित २५ हजार कोटी रुपये लवकरच भरण्यात येतील, असे एअरटेलने म्हटले आहे. व्होडाफोननेही २५00 कोटी व टाटा टेलिसर्व्हिसेसने २१९0 कोटी रुपये आज जमा केले.
आम्ही आता २५00 कोटी रुपये भरतो, आणखी एक हजार कोटी रुपये शुक्रवारी भरू, पण आमच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विनंती व्होडाफोनतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. मात्र सुनावणीच्या वेळी न्या. अरुण मिश्रा यांनी ती अमान्य केली. बँक गॅरंटी म्हणून सरकारकडे असलेली रक्कम जप्त करण्यात येऊ नये, अशीही विनंती व्होडाफोनतर्फे करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १७ मार्चला होणार असून, तोपर्यंत दूरसंचार विभागाने आपला आदेश मागे घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानंतर व्होडाफोन व टाटा यांनी रक्कम भरली.
दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआर (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू)पोटी १.४७ लाख कोटी रुपये द्यायचे आहेत. या निर्णयाला दूरसंचार कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. पण ती याचिका केंद्र सरकारने फेटाळून रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही कंपन्यांनी रक्कम भरली नाही. तरीही दूरसंचार कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करू नये, असा आदेश दूरसंचार विभागाच्या एका डेस्क अधिकाऱ्याने काढला. त्यामुळे न्यायालय संतप्त झाले होते.
गेल्या आठवड्यात सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांनाही कडक शब्दांत सुनावले होते. त्यानंतर दूरसंचार विभागाने डेस्क अधिकाºयाचा आदेश मागे घेतला आणि रक्कम लगेच भरण्याचे आदेश देताना अन्यथा कारवाई करू
असे दूरसंचार विभागाने सांगितले होते.
आधीचा आदेश मागे घेतले
ही रक्कम २३ फेब्रुवारीपर्यंत जमा न केल्यास कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश दूरसंचार विभागाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुढील सुनावणी १७ मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी ही रक्कम भरावी, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तोपर्यंत सर्व कंपन्या टप्प्याटप्प्यानेही का होईना, रक्कम जमा करू शकतील.