नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेला गती यावी आणि चलनात पैसा यावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे प्रसंगी रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात येते. परंतु, अनेक बँका त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाही, असा अनुभव आहे. रिझर्व बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात करताच कर्जदारांचा ईएमआय (कर्जफेडी हप्ता) कमी होणे व व्याजदर कमी हाणे अपेक्षित असते. तसे न करणाऱ्यांना रिझर्व बँकेने आता चांगलीच समज दिली आहे. त्यामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी फ्लोटिंग रेटने घेतलेल्या कर्जांवरील व्याज १ आॅक्टोबरपासून रेपो रेटशी जोडण्यात यावे, असे निर्देशच रिझर्व बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये रिझर्व बँकेने रेपो रेटमध्ये १.१० टक्क्यांची कपात केली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त ०.३० टक्क्यानेच स्वस्त केले. म्हणजेच रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा आपल्या कर्जदारांना मिळू दिला नाही. आता या सर्व कर्जदारांना त्याचा फायदा मिळेल, कारण, १ आॅक्टोबरपासून सर्व बँकांना रेपो रेटच्या प्रमाणात कर्जांवरील व्याजदरात घसघशीत कपात करावी लागणार आहे. याशिवाय रेपो रेट व अन्य संबंधित मानके विचारात घेऊन दर तीन महिन्यांत किमान एकदा व्याजदरात बदल करण्यात यावेत, असा सूचनाही रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना दिल्या आहेत.