सर्व ग्रामपंचायतींत इंटरनेट देणार

पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सेवा पुरविण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने लोकसभेत केली आहे.

नवी दिल्ली : पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सेवा पुरविण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने लोकसभेत केली आहे. किमान रोखीची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी इंटरनेट जोडणी मजबूत करण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री पी. पी. चौधरी यांनी ही माहिती लोकसभेत दिली. सभागृहात नसलेले दळणवळण राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांच्या वतीने चौधी यांनी सांगितले की, येत्या मार्चअखेरपर्यंत भारतनेट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात १ लाख ग्रामपंचायतींना भूमिगत आॅप्टिकल फायबर केबलद्वारे इंटरनेटसेवा पुरविली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात डिसेंबर २0१८ पर्यंत उरलेल्या १.५ लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सेवेने जोडले जाईल. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भूमिगत फायबर केबल प्रमाणेच जमिनीवरील लाइन, रेडिओ आणि सॅटेलाइट मीडिया अशा सर्व माध्यमांचा वापर केला जाईल.
सिन्हा यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, देशात किमान रोखीवर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी इंटरनेट जोडणी मजबूत करण्यात येत आहे. निम्न इंटरनेट सेवेचा डिजिटल इंडिया पुढाकारावर परिणाम होऊ शकतो. इंटरनेट सेवा नसल्यामुळे ई-गव्हर्नन्स सेवा लोकांपर्यंत पोहोचत नाही.
सभागृहात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २९ जानेवारी २0१७ पर्यंत ७६,0८९ ग्रामपंचायतींना आप्टिकल फायबर केबलने जोडण्यात आले. १,७२,२५७ किलो मीटर लांबीची केबल त्यासाठी अंथरण्यात आली आहे. त्यातील १६,३५५ ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड सेवा पुरविण्यात आली आहे. सिन्हा यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, महानगरे आणि शहरांतील इंटरनेट सेवेच्या पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांकडे सोपविण्यात आली आहे.