मुंबई : राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ 'ई-एनएएम' या नावाने प्रसिद्ध आहे. कृषी विपणनात हा एक नवीन उपक्रम असून अनेक बाजारपेठा आणि खरेदीदारांपर्यंत डिजिटल स्वरूपात पोहोचणे शेतकऱ्यांना शक्य होते. तसेच व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि कृषी उत्पादनांसाठी 'एक देश एक बाजारपेठ' संकल्पना विकसित करणे हा याचा उद्देश आहे.
ई-एनएएम अंतर्गत 18 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशातील 1000 बाजारपेठा एकत्रित करून अधिक चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आतापर्यंत 1.69 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी आणि 1.55 लाख व्यापाऱ्यांनी ई-एनएएम प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे. ऑनलाईन आणि पारदर्शक बोली प्रणाली ई-एनएएम प्लॅटफॉर्मवर अधिकाधिक व्यापार करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. ई-एनएएम प्लॅटफॉर्मवर 4.13 कोटी मेट्रिक टन घाऊक वस्तू आणि 3.68 कोटी नारळ व बांबूच्या अंदाजे 1.22 लाख कोटी रुपयांच्या व्यापाराची नोंद झाली आहे. या मंचावर शेतकऱ्यांना थेट पैसे देण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ई-एनएएमच्या 1000 मंडईंमधील यश पाहता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ते आता विस्ताराच्या मार्गावर आहे. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ई-एनएएममध्ये आणखी 1000 मंडई एकत्रित करण्याची घोषणा केली. यामुळे या मंडई आणखी मजबूत होतील. कोविड -19 काळात एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल सुरू करुन ई-एनएएम प्लॅटफॉर्म / मोबाइल अ‍ॅप अधिक बळकट करण्यात आले. यामुळे एफपीओना उत्पादन एपीएमसीमध्ये न आणता संकलन केंद्रातून व्यापार करता येईल.
आतापर्यंत 1844 एफपीओ ई-एनएएम प्लॅटफॉर्मवर आहेत. याव्यतिरिक्त, ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गोदामांमधून व्यापार सुलभ करण्यासाठी ई-एनएएममध्ये वेअरहाऊस आधारित व्यापार मॉड्यूल देखील सुरू केले गेले. या ठिकाणी आंतर-मंडई आणि आंतरराज्यीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी, लॉजिस्टिक मॉड्यूलची वर्धित आवृत्ती प्रकाशित केली आहे. यापुढे ई-एनएएम प्लॅटफॉर्मला शासनाच्या आर ईएमएस प्लॅटफॉर्मसह इंटर -ऑपरेट करता येईल.
ई-एनएएम आता 'प्लॅटफॉर्मचे प्लॅटफॉर्म' म्हणून विकसित होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे मूल्य वाढवण्यास मदत होईल आणि कृषी विपणन सुविधा सहज उपलब्ध होईल. 'ई-एनएएम' ही केवळ एक योजना नाही तर शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहचावा आणि त्यांच्या शेती उत्पादनाची विक्री करण्याच्या पद्धतीचा कायापालट व्हावा, हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे आपल्या शेतकर्‍यांना अतिरिक्त खर्च न करता पारदर्शक पद्धतीने स्पर्धात्मक व मोबदला देणारी किंमत मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.