जीएसटी विधेयकाला सर्व राज्यांनी दिली मंजुरी

जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी राज्य जीएसटी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या राज्यांमध्ये ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून वस्तू व सेवा कराची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी राज्य जीएसटी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या राज्यांमध्ये ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
केरळ आणि पश्चिम बंगालने राज्य जीएसटी विधेयक मंजुरीसाठी वटहुकूम जारी केला आहे. तर, उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या विधानसभांमध्ये जीएसटीला मंजुरी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जीएसटी मंजुरीसाठी आता जम्मू - काश्मीर हे एकच राज्य शिल्लक आहे. त्यामुळे सर्व ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री यानिमित्ताने संसदेच्या ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमध्ये एक तासाचा विशेष कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि एच. डी. देवेगौडा, उप राष्ट्रपती हमीद अन्सारी व लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती असणार आहे.
जम्मू-काश्मिरातील पीडीपी-भाजपाचे सरकार जीएसटीच्या विरोधाला तोंड देत आहे. या राज्यातील आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारीच स्पष्ट केले आहे की, जर एखादे राज्य जीएसटीच्या बाहेर राहिले तर व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांनाही नुकसान होईल. कारण, अशा राज्यांना दुहेरी कर द्यावा लागेल. जे राज्य जीएसटी लागू करणार नाही त्यांना भरपाईचे पॅकेजही मिळणार नाही, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे.