सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- देशभर अधिकाधिक सार्वजनिक स्थळी वाय-फाय सुविधा विपुल प्रमाणात उपलब्ध व्हावी, यासाठी टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (ट्राय)ने पुढाकार घेतला आहे. सार्वजनिक व्हायफायचा अधिकाधिक विस्तार करण्याच्या या संकल्पनेला पंतप्रधान कार्यालयाचाही पूर्ण पाठिंबा आहे. नव्या प्रयोगात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांकडून १0 आॅगस्ट पर्यंत ट्रायने प्रस्ताव मागितले आहेत. विचाराअंती सार्वजनिक व्हाय फाय योजनेविषयी नवे धोरण ठरेल, असे संचार मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून समजते.
इंटरनेट डेटासाठी ग्राहकांना सध्या प्रति एमबी २३ पैसे खर्च करावे लागतात. सार्वजनिक व्हाय फाय सुविधा अधिकाधिक ठिकाणी उपलब्ध झाली तर हा खर्च १0 ते १५ पटीने कमी होईल.
सध्या नेटवर्कवर इंटरनेट डेटा ट्रॅफिक प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने सारे मोबाईल ग्राहक कॉल ड्रॉप, खराब आवाज व नेटवर्क उपलब्ध नसण्याच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. सार्वजनिक स्थळांवर व्हाय फाय सुविधा उपलब्ध झाल्यास या समस्येला बऱ्यापैकी विराम मिळेल. स्टार्ट अप कंपन्या यात सहभागी झाल्यास रोजगारही उपलब्ध होईल.
>अनेक स्टार्टअप कंपन्या येऊ शकतील पुढे
ग्राहकांना सार्वजनिक व्हाय फाय सुविधा एकतर मोफत अथवा विशिष्ट दर आकारून किंवा मिश्र स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची ट्रायची योजना आहे. खाजगी टेलिकॉम कंपन्या अथवा अन्य कंपन्यांना या योजनेतून पैसा कमवता येणार आहे. ना नफा ना तोटा तत्वानुसार सरकारही त्यात सहभागी होऊ शकेल. टेलिकॉम क्षेत्रात नसलेल्या कंपन्यांना व्हाय फाय हॉट स्पॉट विकसित करण्याची संधी ट्राय देऊ इच्छिते, ही नवी संकल्पना या योजनेतून प्रथमच पुढे आली आहे. त्यामुळे अनेक स्टार्ट अप कंपन्या या योजनेचा लाभ उठवण्यासाठी पुढे येऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे.
>आठ लाख हॉटस्पॉट लागणार
जानेवारी २0१६ मध्ये मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर व्हायफाय सुविधा पूर्णत: उपलब्ध झाली. ३१ डिसेंबर २0१७ पर्यंत देशातील प्रमुख रेल्वे स्थानके व पर्यटन स्थळांवर सार्वजनिक व्हायफाय सुविधा सुरू करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
देशात एका वेळी १५0 लोकांना ही सुविधा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक व्हाय फाय चा एक हॉटस्पॉट याप्रमाणे किमान ८ लाख हॉटस्पॉट तयार करावे लागणार आहेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
>धोके काय : आजवर व्हाय फायमधून मिळणारे उत्पन्न फारसे आकर्षक नाही. त्यामुळे किती कंपन्या या व्यवसायासाठी तत्परतेने पुढे येतील याविषयी शंका आहे. त्याचबरोबर सुरक्षा व्यवस्थेत निर्माण होणारे धोके हा आणखी एक प्रश्न आहे.
>खेड्यांकडे लक्ष : संसदेत नेट न्यूट्रॅलिटीवर चर्चा सुरू असताना, सरकार कशाप्रकारे आणि किती ठिकाणी मोफत इंटरनेट सुविधा प्रदान करू शकते, याची शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना पंतप्रधान मोदींनी संचार मंत्रालयाला दिल्या होत्या. छोटी गावे, खेडी यांनाही ही सुविधा पुरवण्यासाठी लक्ष केंद्रित करावे, असा पंतप्रधान कार्यालयाचा आग्रह आहे.