मुंबई : कोरोनाच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्था अतिशय नाजूक अवस्थेत असली तरी आगामी काळात विकास दरात वाढ होण्याची अपेक्षा वर्तवितानाच वाढती महागाई काबूत ठेवण्यासाठी व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कंपन्या आणि एमएसएमई यांना कर्ज पुनर्रचना करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. शेतकरी तसेच गृहनिर्माण क्षेत्रातही पुरेसा पैसा उपलब्ध राहील, अशी तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी केली.
बँकेच्या आर्थिक धोरण समितीची तीन दिवसांची बैठक झाल्यानंतर द्वैमासिक पतधोरणाची घोषणा दास यांनी केली. यावेळी त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल याबाबत विवेचन केले. कोरोनामुळे सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही लॉकडाऊनचा फटका बसला असून, अर्थव्यवस्थेचा विकास दर पहिल्या सहामाहीत उणे राहणार आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्था हळूहळू वेग घेत असली तरी चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास न होता संकोच होण्याचीच चिन्हे दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कठीणकाळात नागरिकांना सर्व ते सहकार्य देण्याचा बँकेचा प्रयत्न असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
देशातील उद्योगक्षेत्राला आज अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मुख्यत: देशातील एमएसएमई पुढील समस्या मोठ्या आहेत. त्यामुळे बँकेने एमएसएमई तसेच कंपन्या व वैयक्तिक कर्जदारांना आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उद्योगांना खेळते भांडवल उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील गृहनिर्माण क्षेत्र हे गेल्या काही काळापासून मोठ्या अडचणींचा सामना करीत आहे. त्यांना मदत मिळावी यासाठी राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला पाच हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे दास यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना याचा लाभ मिळू शकणार आहे. कृषिक्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, या क्षेत्रासाठी नाबार्डलासुद्धा पाच हजार कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा त्यांनी केली.
आगामी काळात किमती वाढल्यामुळे महागाईचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने बँकेने रेपो व रिव्हर्स रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
महागाई वाढती राहण्याचा अंदाज
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये महागाईचा दर वाढीव राहण्याची भीती दास यांनी व्यक्त केली. नंतरच्या काळात महागाई कमी होऊ लागेल, असा विश्वासही त्यांनी दिला. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे पुरवठ्याची साखळी उद्ध्वस्त झाल्यामुळे अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांच्या किमतीत जगभर वाढ झालेली दिसून येत आहे. तसेच भारतामध्येही झाले आहे. ग्राहकमूल्य निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत राखण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न असून, त्यामध्ये दोन टक्क्यांपर्यंत वाढ अथवा घट होऊ शकेल, असे दास यांनी स्पष्ट केले. देशातील रब्बीच्या हंगामातील पिके मोठ्या प्रमाणात येण्याची अपेक्षा असून, त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धामध्ये खाद्य पदार्थांच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे दास म्हणाले.
शेअर बाजाराची उसळी
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कायम राखले असले तरी विकासाला अनुकूल धोरण राबविण्याचा उद्देश दिसत असल्याने शेअर बाजारात उत्साह दिसून आला. पतधोरणाची घोषणा झाल्यानंतर संवेदनशील निर्देशांक वाढला. दिवसअखेर हा निर्देशांक ३८०२५.४५ अंशांवर बंद झाला. त्यामध्ये ३६२.१२ अंश म्हणजेच ०.९६ टक्के वाढला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) ०.८९ टक्के म्हणजेच ९८.५० अंशांनी वाढून ११२००.१५ अंशांवर बंद झाला. रिझर्व्ह बँकेने पुरेशी रोखता उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले असल्याने बाजार वाढला.
च्रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर अनुक्रमे ४ व ३.३५ टक्क्यांवर कायम च्सोन्यावरील कर्ज मिळणार निर्धारित किमतीच्या ९० टक्के च्चलनवाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड कायम राखणार च्चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था संकोचण्याची भीती
च्अडचणीत असलेल्या एमएसएमर्इंना कर्जाची पुनर्रचना करण्याला परवानगी च्कोविडचा प्रभाव लक्षात घेऊन उद्योजक, कंपन्या तसेच वैयक्तिक करदात्यांना कर्ज पुनर्रचना करता येणार च्ओव्हर ड्राफ्ट घेणाऱ्यांना अनेक बँकांकडून ही सुविधा घेण्याचा पर्याय च्नाबार्ड आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपयांची मदत