नवी दिल्ली : विद्युत वाहनांचा (ईव्ही) जलदगतीने प्रसार व्हावा यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘फास्टर ॲडॉप्शन ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेहिकल’ (फेम) योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा समावेश करण्यात यावा, अशी शिफारस भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार (पीएसए) यांच्या कार्यालयाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या एका अहवालात करण्यात आली आहे.
भारतात शून्य उत्सर्जन ट्रक वाहनांच्या अवलंबित्वाला चालना देण्यासाठी ‘झीरो एमिशन ट्रकिंग (झेडईटी) पॉलिसी ॲडव्हायजरी’ या नावाचा एक अहवाल ‘पीएसए’ने जारी केला आहे. या अहवालात भारताच्या ट्रक क्षेत्रास शून्य उत्सर्जनाकडे नेण्यासाठी सर्वंकष योजना तयार करण्यात आली आहे.
२०५० पर्यंत १०० टक्के शून्य उत्सर्जन ट्रकची विक्री करण्यासाठी आवश्यक आराखडा त्यात तयार करण्यात आला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, अवजड उद्योग मंत्रालय ई-ट्रकच्या बाबतीत पुढाकार घेत आहे. फेम-३ योजनेत काही प्रोत्साहन लाभ देण्याचा विचार केला जात आहे.
डिझेल वाहने हटविणार
सूत्रांनी सांगितले की, खणन, पोलाद आणि सिमेंट यांसारख्या उद्योगात काम करणाऱ्या अवजड व्यावसायिक वाहनांना उत्सर्जनमुक्त करण्यावर फेम-३ टप्प्यात भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. यात डिझेलवर चालणारी अवजड वाहने हटविली जाऊ शकतात. कारण ही वाहने मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन करतात.