नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं थेट परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल न केल्यास 3500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक रद्द करण्याचा इशारा अ‍ॅमेझॉननं दिला आहे. एक महिन्याच्या आत एफडीआयच्या नियमांमध्ये बदल न केल्यास खाद्यपदार्थांशी संबंधित असलेला अ‍ॅमेझॉनचा विभाग अ‍ॅमेझॉनच्या संकेतस्थळांवरील विक्री थांबवणार आहे. या विभागात अ‍ॅमेझॉननं 50 कोटी डॉलरची (जवळपास 35 अब्ज रुपये) गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र एफडीआयशी संबंधित नियमांमध्ये बदल न केल्यास अ‍ॅमेझॉनकडून ही गुंतवणूक रद्द केली जाणार आहे. या क्षेत्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणारी अ‍ॅमेझॉन ही एकमेव परदेशी कंपनी आहे. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉननं गुंतवणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास भारताला मोठा फटका बसू शकतो. मोदी सरकारनं ई-कॉमर्स क्षेत्रातील एफडीआय संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. यानुसार ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपनीला आपल्या सहाय्यक कंपनीची उत्पादनं त्यांच्या संकेतस्थळावर विकता येणार नाहीत. हा नवा नियम एक फेब्रुवारीपासून लागू होईल. 'अ‍ॅमेझॉन रिटेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड काही खाद्यपदार्थ अ‍ॅमेझॉन डॉट इनवर विकते. मात्र नवे नियम लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारची विक्री बंद होईल,' अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास आम्ही कटिबद्ध असल्याचं अ‍ॅमेझॉनच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. सध्या आम्ही ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करत आहोत, असंदेखील ते म्हणाले. सरकारनं अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसह एफडीआय असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संबंधित नियम डिसेंबरमध्ये अतिशय कठोर केले. या कंपन्यांनी गोदामं, लॉजिस्टिक्स आणि जाहिराती यांच्यासारख्या सुविधा सर्व विक्रेत्यांनी कोणत्याही भेदभावाशिवाय द्याव्यात, असे आदेश सरकारनं दिले आहेत. याशिवाय उत्पादनांची एक्सक्लुझिव्ह विक्री करण्याचे करार करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे एखादी कंपनी त्यांचं उत्पादन केवळ एकाच संकेतस्थळावर विकू शकणार नाही.
...तर अ‍ॅमेझॉन भारताला देणार 3500 कोटींचा धक्का
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 15, 2019 1:48 PM