Join us

ॲमेझॉनचं भारताला आश्वासन! डिजिटल इकॉनॉमी वाढवण्यासाठी १.४० लाख कोटींची गुंतवणूक करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2023 12:34 PM

हजारो व्यावसायिकांना होणार फायदा. पाहा काय म्हटलंय कंपनीनं.

ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉननं (Amazon) भारतासोबतचे व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी नवीन करार केले आहेत. दिल्ली येथे झालेल्या ॲमेझॉन संभव समिटमध्ये (Amazon Sambhav Summit) कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (India and Emerging Markets) अमित अग्रवाल म्हणाले यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. भारताच्या डिजिटलअर्थव्यवस्था आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपक्रमांवर काम केलं जात आहे. कंपनीनं २०३० पर्यंत भारतात १.४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचं वचन दिलं असल्याचं ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कंपनीचे सीईओ अँडी जॅसी यांच्यात जूनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर अॅमेझॉननं ही सर्व पावले उचलली आहेत.

दरवर्शी कंपनीकडून ॲमेझॉन संभव समिटचं आयोजन केलं जातं. डिजिटल ग्रोथ आणखी वाढवण्याचा यामागील उद्देश आहे. कंपनीच्या वतीनं, आम्ही भारताच्या वाढीबद्दल आणि दीर्घकालीन बाजारपेठेतील वाढत्या संधींबद्दल उत्साहित आहोत. भारतीय बाजारपेठ लाखो ग्राहक आणि विक्रेत्यांना आगामी काळात पुढे जाण्याची संधी मिळेल, असं अमित अग्रवाल म्हणाले. २०३० पर्यंत, आम्ही भारतातील आमच्या सर्व व्यवसायांमध्ये १५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.४० लाख कोटी रुपये) गुंतवणार आहोत आणि २१ व्या शतकात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत मोठी भूमिकाही बजावू असं त्यांनी नमूद केलं.

कंपनीनं केले करारॲमेझॉननं लहान आणि मध्यम उद्योजकांना निर्यातीसाठी क्रॉस-बॉर्डर लॉजिस्टिक प्रदान करण्यासाठी इंडिया पोस्टसोबत एक करार (MoU) केला आहे. इतकंच नाही तर ॲमेझॉन ही देशातील पहिली ई-कॉमर्स कंपनी आहे जिनं भारतीय रेल्वेच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाशी (DFC) करार केला आहे, जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या ऑर्डर लवकरात लवकर पोहोचवता येतील. 

एआयसाठी पुढाकारॲमेझॉननं आणखी एक मोठा पुढाकार घेतला आहे. कंपनीने Amazon Co-AI, पहिला AI-आधारित पर्सनल डिजिटल असिस्टंट वापरला आहे. जो व्यावसायिकांसाठी खूप उपयुक्त ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. हे लहान व्यावसायिकांना अधिक संधी प्रदान करेल. तसंच डायरेक्ट टू कंझ्युमर ब्रँडद्वाकरे त्यांच्या इन्व्हेंट्री आणि ऑर्डर मॅनेज करण्याचं काम करेल.

टॅग्स :अ‍ॅमेझॉनडिजिटलअर्थव्यवस्था