अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव २ जूनला

पुणे जिल्ह्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्पातील कोणतीही जमीन विकून पैसे ‘सेबी परतावा खात्या’त जमा करण्याचा स्वत:हून दिलेला प्रस्ताव सहारा उद्योग समूहाने न पाळल्याने अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा जाहीर लिलाव पुकारण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया पुढे चालवावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

नवी दिल्ली : पुणे जिल्ह्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्पातील कोणतीही जमीन विकून पैसे ‘सेबी परतावा खात्या’त जमा करण्याचा स्वत:हून दिलेला प्रस्ताव सहारा उद्योग समूहाने न पाळल्याने अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा जाहीर लिलाव पुकारण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया पुढे चालवावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
सहारा समूहातील दोन कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे सुमारे २४ हजार कोटी रुपये परत न केल्याने अ‍ॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करून रक्कम वसुलीचा आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’ची लिलावकर्ते म्हणून नेमले आहे. लिक्विडेटरने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार इच्छुकांकडून २१ ते ३१ मे दरम्यान निविदा स्वीकारून २ जून रोजी लिलाव होणार आहे.
या आधी १९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सहाराने असा प्रस्ताव दिला होता की, लिलावाआधी आम्हाला अ‍ॅम्बी व्हॅलीतील जमीन विकून पैसे उभे करण्याची संधी द्यावी. त्यासाठी आम्ही जमीन निवडून विकू. त्या वेळी न्यायालयाने तशी मुभा सहाराला दिली व जमीन विक्रीतून येणारे पैसे ‘सेबी परतावा’ खात्यात १५ मेपर्यंत जमा करावी. या विक्रीतून ७५० कोटी रुपये उभे राहू शकतील, अशी अपेक्षा सहाराने व्यक्त केली होती.
बुधवारी प्रकरण पुन्हा सुनावणीस आले, तेव्हा सहाराने दिलेला शब्द पाळला नसल्याचे ‘आॅफिशियल लिक्विडेटर’ने न्यायालयास कळविले. सहाराच्या वकिलानेही आधी सांगितल्याप्रमाणे अ‍ॅम्बी व्हॅलीमधील जमीन विकणे शक्य झाले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने लिलाव ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवावा, असे आदेश दिले. प्रत्यक्ष लिलावात काय होते याचा आढावा १२ जुलै रोजी घेतला जाईल.
>सुब्रत रॉय सध्या पॅरोलवर
आदेश देऊनही गुंतवणूकदरांचे पैसे परत न केल्याबद्दल न्यायालयाने सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना ‘न्यायालयीन अवमाना’साठी तुरुंगात टाकले. सुमारे दोन वर्षे ते तुरुंगात होते.
सध्या ते पॅरोलवर बाहेर आहेत. त्यांच्यासोबत तुरुंगात टाकलेले सहाराचे दोन संचालक मात्र अद्यापही तुरुंगातच आहेत.