वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला दिवसेंदिवस हादरे बसत असून आता प्रथमच सकल राष्ट्रीय कर्ज ३१ खर्व (ट्रिलियन) डॉलर्सवर पोहोचल्याचे अमेरिकेच्या कोषागार अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकी काँग्रेसने अमेरिकन सरकारला कर्ज घेण्याची कमाल मर्यादा ३१.४ खर्व एवढी घालून दिलेली आहे. सध्या अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय कर्ज जवळपास कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचले आहे.
कर्ज वाढल्याने अमेरिकेवर महागाई आणि व्याज दरवाढीचे संकट कोसळले आहे; परंतु यातून अमेरिकी डॉलर मात्र मजबूत झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या वर्षी तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर जोर दिला आहे आणि अलीकडे तथाकथित महागाई कमी करण्याच्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यातून विविध आर्थिक घटकांमुळे झालेल्या ४० वर्षांतील सर्वाधिक महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
नेमके काय होईल?
वाढत्या व्याजदरामुळे देशाच्या वाढत्या कर्जाच्या समस्या वाढतील आणि कर्ज अधिक महाग होईल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ ओवेन झिदार यांनी व्यक्त केली आहे. फेडरल रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा सामना करण्याच्या प्रयत्नात या वर्षी अनेक वेळा दर वाढवले आहेत.
भारतीय कंपन्यांचे विदेशी कर्ज २.९८ अब्ज डॉलरवर
भारतीय कंपन्यांचे विदेशी व्यावसायिक कर्ज (एफसीबी) यावर्षी ऑगस्टमध्ये जवळपास ४.६ टक्क्यांनी वाढून २.९८ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये भारतीय कंपन्यांची विदेशी व्यावसायिक कर्जे २.८५ अब्ज डॉलर होती.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"