नवी दिल्ली : ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वस्तू विकणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना लवकरच जीएसटीच्या रजिस्ट्रेशनमधून सूट मिळू शकते. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून छोट्या उद्योगांचा विस्तार होईल, असे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे असे म्हणणे आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे पाऊल देशातील पाच वर्षे जुन्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये संरचनात्मक बदल घडवून आणेल.
सध्या ऑफलाइन व्यापाऱ्यांना त्यांची वार्षिक विक्री 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच त्यांना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे. ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक विक्रीकडे दुर्लक्ष करून, जीएसटीसाठी रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही व्यावसायिक या बाबतीत समान होतील.
एका सरकारी सूत्राने लाइव्ह मिंटला सांगितले की, "जीएसटी रजिस्ट्रेशनच्या मुद्द्यावर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रेत्यांमध्ये समानता आणण्यासाठी उद्योग आणि व्यवसायाच्या प्रतिनिधींनी सरकारशी संपर्क साधला आहे. सध्याचे नियम छोट्या व्यापाऱ्यांच्या मोठ्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. जीएसटी कौन्सिलची कायदा समिती प्रथम या प्रस्तावाची तपासणी करेल. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल."
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग अनौपचारिक आहे, या अर्थानेही हे पाऊल लक्षणीय आहे. ऑनलाइन असण्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. भारतात 63 लाखांहून अधिक असंघटित, बिगरशेती एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय) आहेत. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत ते एक तृतीयांश योगदान देतात. त्यापैकी 23 लाखांहून अधिक व्यापारी आणि जवळपास 20 लाख उत्पादक आहेत.
छोट्या व्यापाऱ्यांना होईल फायदाडेलॉइट इंडियाचे पार्टनर एम एस मणी यांच्या मते, "जर सरकारने हे पाऊल उचलले तर त्याचा मोठा फायदा होईल आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. या बाबतीत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन व्यावसायिक एक समान होतील. याद्वारे, जे छोटे व्यावसायिक अद्याप डिजिटलीशी जोडलेले नाहीत त्यांनाही ऑनलाइन व्यवसाय करण्याची प्रेरणा मिळेल." दरम्यान, अनिवार्य जीएसटी रजिस्ट्रेशनमुळे अनेक व्यावसायिक आपली उत्पादने ऑनलाइन विकण्यास टाळाटाळ करतात.