कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांची दिवाळखोर कंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या (Reliance Capital) लिलावाची दुसरी फेरी तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट्स आणि हिंदुजा ग्रुपची कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स हे आधीच खरेदी करण्याच्या शर्यतीत आहेत. आता ओक्ट्री कॅपिटल (Oaktree Capital) या आणखी एका कंपनीनंही यात रस दाखवला आहे. कदाचित याच कारणास्तव, रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज देणाऱ्यांनी लिलाव तूर्तास पुढे ढकलला आहे. रिलायन्स कॅपिटलचा लिलाव ४ एप्रिल रोजी होणार असल्याचं प्रशासक नागेश्वर राव वाय यांनी गेल्या आठवड्यात बोलीदारांना सांगितलं होतं.
नागेश्वर राव यांनी ईटीच्या ईमेलला प्रतिसाद देत रिलायन्स कॅपिटलचा लिलाव ११ एप्रिल रोजी होणार असल्याची पुष्टी केली. पुढील लिलावात कंपनीला आणखी चांगली ऑफर मिळेल अशी लेंडर्सना अपेक्षा आहे. यापूर्वी टोरेंट आणि ओक्ट्रीनं रिलायन्स कॅपिटल लिलावात सहभागी होणार नसल्याचे संकेत दिले होते. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात या कंपन्यांनी लिलावात सहभागी होण्याचे संकेत प्रशासकाला दिले आहेत. नवभारत टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. कर्जदारांना रिलायन्स कॅपिटलकडून जास्तीत जास्त वसुली करायची आहे. त्याची लिक्विडेशन व्हॅल्यू १२,५०० ते १३,००० कोटी रुपये आहे. पण पहिल्या फेरीत त्यांना यापेक्षा खूपच कमी ऑफर मिळाल्या.
एलआयसीचं सर्वाधिक कर्ज?
प्रस्तावित लिलावासाठी कर्जदारांनी ९,५०० कोटी रुपयांची मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ८ हजार कोटी रुपयांच्या अपफ्रंट कॅशचा समावेश आहे. २१ डिसेंबर रोजी झालेल्या अखेरच्या लिलावात, टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटनं ८,६४० कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती, तर हिंदुजाची बोली ८,११० कोटी रुपये होती. २४ तासांत हिंदुजानं आपली बोली ९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. टोरेंटनं एनसीएलटीमध्ये याला आव्हान दिले होतं. एनसीएलटीनं त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला परंतु अपीलवर तो रद्द करण्यात आला. गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयानं कर्जदारांना मेकॅनिझ्म ऑक्शन करण्याची परवानगी दिली परंतु ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होईल असं सांगितलं.
LIC चम या कंपनीवर सर्वाधिक कर्ज आहे. एलआयसीनं ३४०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. यानंतर जेसी फ्लॉवर्स (JC Flowers ARC) चा क्रमांक लागतो. रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी रिलायन्स कॅपिटलचं संचालक मंडळ बर्खास्त केलं होतं. रिलायन्स कॅपिटलच्या २० कंपन्या आहेत. यामध्ये विमा, ब्रोकिंग आणि असेट्स कन्स्ट्रक्शनशी संबंधित कंपन्यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, रिलायन्स कॅपिटलनं आपल्या भागधारकांना कंपनीवर ४० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असल्याचं सांगितलं होतं.